महारेरा क्रमांकाशिवाय जाहिराती छापणाऱ्या १२ विकासकांना महारेराने ठोठावला दंड

मुंबई : महारेराने १० हजार ते दीड लाखापर्यंत असा एकूण ५.८५ लाखाचा दंड या विकासकांना ठोठावला आहे. यात नाशिकचे ५,औरंगाबादचे ४, पुण्याचे २ आणि मुंबईच्या एका विकासकाचा समावेश आहे. यापुढे विविध समाज माध्यमांवर केल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातींवरही महारेरा क्रमांक आवश्यक असेल. महारेरा क्रमांकाशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिराती छापणाऱ्या १२ विकासकांना महारेराने सुनावणी घेऊन १० हजार, २५ हजार, ५० हजार आणि दीड लाख असा एकूण ५.८५ लाखाचा दंड ठोठावला आहे . यात नाशिक भागातील ५,औरंगाबाद परिसरातील ४, पुण्यातील २ आणि मुंबईच्या एका विकासकाचा समावेश आहे.

स्थावर संपदा कायद्यानुसार ५०० स्क्वेअर मीटर पेक्षा जास्त किंवा ८ सदनिकांचा कुठलाही प्रकल्प( यात प्लाॅटसचाही समावेश आहे) असल्यास त्याची महारेराकडे नोंदणी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि महारेरा नोंदणीक्रमांक असल्याशिवाय कुठल्याही विकासकाला प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची जाहिरात, त्या प्रकल्पातील घरांची नोंदणी , विक्री करता येत नाही . असे असले तरी काही विकासक या नियमाकडे कानाडोळा करून महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय जाहिराती छापत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले. त्याची महारेराने गांभीर्याने नोंद घेतली आणि अशा प्रकल्पांना स्वाधिकारे कारणे दाखवा नोटिसेस पाठवायला सुरुवात केली. आतापर्यंत महारेराने राज्यातील ५४ प्रकल्पांना अशा नोटिसेस पाठविलेल्या आहेत. या विकासकांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ७ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता.

महारेराने पहिल्या टप्प्यात यातील १५ प्रकल्पांची सुनावणी घेऊन १२ प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई केली. ह्यांतील ११ विकासकांकडे महारेरा नोंदणीक्रमांक असूनही त्यांनी जाहिरातीत छापला नाही,म्हणून हे दंड ठोठावण्यात आले. यात एका विकासकाला दीड लाख, ७ विकासकांना प्रत्येकी ५० हजार आणि ३ विकासकांना प्रत्येकी २५ हजार दंड ठोठावण्यात आला आहे. यातील एका विकासकाने आपला नोंदणीक्रमांक अतिशय बारीक अक्षरात छापला म्हणून त्यांना १० हजार रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. या विकासकांनी दंडाची रक्कम १५ दिवसांत भरायची असून जे भरणार नाही ,त्यांना विलंबासाठी दरदिवशी १ हजार रूपये जादा भरावे लागणार आहेत. शिवाय १५ दिवसानंतर त्यांना दंड भरेपर्यंत महारेराच्या सेवांचा लाभ घेता येणार नाही.

यातील ३ विकासकांनी काही अपरिहार्य कारणास्तव सुनावणीची तारीख बदलून मागितली आणि त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली. उर्वरित विकासकांच्या सुनावण्याही लवकरच प्रस्तावित आहेत. येथून पुढे वर्तमानपत्रातील जाहिरातींशिवाय महारेरा विविध समाज माध्यमातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिरातींवरही लक्ष ठेवणार असून, जे विकासक नोंदणीक्रमांकाशिवाय जाहिरात करतील त्यांच्यावरही दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

घर खरेदीदार आणि एकूणच स्थावर संपदा क्षेत्रातील गुंतवणूक सुरक्षित राहावी , त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी शासनाने हा स्थावर संपदा अधिनियम लागू केला आणि या क्षेत्राचे व्यवस्थित विनियामन व्हावे यासाठी महारेराची स्थापना केली. महारेरा घर खरेदीदार आणि या क्षेत्रातील इतर गुंतवणूकदारांच्या वतीने अनेक मूलभूत बाबींची काळजी घेत असते. परंतु ग्राहकांनी देखील फक्त महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातच गुंतवणूक करण्याची काळजी घ्यायला हवी ,असे आवाहन महारेराच्यावतीने करण्यात आले आहे.