मुंबई : केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार पंतप्रधान आवास योजनेतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाची उत्पन्न मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ६ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हजारो कुटुंबांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आत्तापर्यंत असलेली ३ लाखांची मर्यादा केंद्र सरकारने ६ लाख रु.पर्यंत वाढवली आहे. राज्य सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रातील भागीदारी माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या योजनेत ही उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली होती. केंद्राने त्या पद्धतीने निर्णय घेतल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील अर्जदारांना शहर भागात परवडणाऱ्या दरात घरे खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेनुसार शहरी भागात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक घरास दीड लाख रुपये आर्थिक सहाय्य केले जाते. भागीदारी तत्त्वानुसार परवडणारी घरे योजनेत संबंधित प्रकल्प किमान २५० घरांचा असणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यापैकी ३५ टक्के घरे आर्थिकदृष्ट्या राखीव असण्याची अट आहे.
मुंबई महानगराचा विचार केल्यास पंतप्रधान आवास योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी तीन लाख रु.ची उत्पन्न मर्यादा कमी मानली जात होती. या वर्गवारीत महिन्याला २५ हजार रु.चे उत्पन्न गृहीत धरल्यास त्यात कुटुंब चालविणे, घरासाठी नियमित खर्च, शिक्षण, वैद्यकीय खर्च आदी लक्षात घेता घर घेण्यासाठी आर्थिक क्षमता उरत नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. त्यात एखाद्या कुटुंबांचे उत्पन्न तीन लाखांहून अधिक असल्यास त्यांना या घटकामध्ये घरासाठी अर्ज करता येत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात होती. ती त्रुटी राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयाने भरून निघाल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. ‘महानगर क्षेत्रातील पंतप्रधान आवास योजनेतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीची मर्यादा वाढविल्यास त्याचा थेट फायदा हजारो कुटुंबांना होईल. त्यातून हक्काचे घराच्या स्वप्नापासून दुरावलेल्या कुटुंबांचे स्वप्न पूर्ण होईल’, असे मत वास्तुविशारद दिनेश वराडे यांनी मांडले.
राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर म्हाडाच्या, सिडकोच्या घरांच्या सोडतीसाठीही हाच निकष ठरवला जाणार आहे. हा निर्णय काही दिवसांपूर्वीच घेतला असता तर म्हाडाच्या घरांच्या सोडतीत आणखी कित्येक अर्जदारांना सहभाग घेता आला असता, अशी प्रतिक्रिया लहू परब यांनी दिली.
