महावितरणच्या पुणे परिमंडळामध्ये वीजबिलाचे साडेसहा हजार ‘चेक ‘बाउन्स

पुणे : ‘महावितरण’च्या पुणे परिमंडलामध्ये दर महिन्याला लघुदाब वर्गवारीतील साडेसहा हजार ग्राहकांनी वीजबिल भरण्यासाठी दिलेले धनादेश ‘बाउन्स’ (अनादरीत) होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे या सर्व ग्राहकांना धनादेश अनादर शुल्कापोटी ४८ लाख ७५ हजार रुपये ‘बँक अॅडमिनिस्ट्रेशन चार्ज’ व सव्वा टक्के विलंब आकाराचा नाहक भुर्दंड बसत आहे..
पुणे परिमंडळात सुमारे ९८ हजार ५०० ते ९९ हजार वीजग्राहक दरमहा धनादेशाद्वारे सुमारे ११९ कोटी ५० लाख रुपयांचे वीजबिल भरतात. त्यापैकी सुमारे सहा ते साडेसहा हजार ग्राहकांनी दिलेले साधारणतः चार कोटी ६५ लाख रुपयांचे धनादेश विविध कारणांमुळे बाउन्स होत आहेत. त्यात पुणे शहरातील साडेचार हजार, पिंपरी-चिंचवडमधील एक हजार आणि मुळशी, वेल्हे, हवेली, आंबेगाव, जुन्नर, खेड व मावळ तालुक्यांतील सुमारे एक हजार ग्राहकांचे धनादेश दरमहा बाउन्स होत असल्याचे दिसून येत आहे.
दिनांक, नाव ,स्वाक्षरीतील चुका, खाडाखोड, खात्यात पुरेशी रक्कम नसणे आदी कारणांमुळे हे धनादेश वटण्याऐवजी अनादरीत होत आहेत. अशा ग्राहकांना दंडात्मक रक्कम व विलंब आकार लावला जात आहे. त्यानुसार प्रत्येक वीजबिलासाठी ७५० रुपयांचा ‘बँक अॅडमिनिस्ट्रेशन चार्ज’ व सव्वा टक्के विलंब आकार पुढील महिन्याच्या वीजबिलात इतर आकार म्हणून समाविष्ट करण्यात येणार आहे, असा इशारा ‘महावितरण’ने दिला आहे.
ऑनलाइन भरणा सोयीचा : ऑनलाइन वीजबिल भरणारे सर्वाधिक वीजग्राहक पुणे परिमंडळात आहेत. पुणे परिमंडळात दरमहा २० लाख लघुदाब ग्राहकांकडून ६०० कोटी रुपयांचा वीजबिल भरणा ‘ऑनलाइन’द्वारे सोयीने व सुरक्षितपणे केला जात आहे. थेट बँकेद्वारे दरमहा वीजबिल भरणा करण्यासाठी ‘ईसीएस’ची सोय उपलब्ध आहे. घरबसल्या एका क्लिकवर ‘ऑनलाइन’ वीजबिल भरण्यासाठी ५०० रुपयांच्या मर्यादेत प्रत्येक महिन्याच्या वीजबिलामध्ये ०.२५ टक्के, तर ‘प्रॉम्ट पेमेन्ट’ केल्यास एक टक्का असे एकूण १.२५ टक्के सूट वीजग्राहकांना देण्यात येत आहे. क्रेडिट कार्ड वगळता ‘ऑनलाइन’द्वारे होणारा वीजबिल भरणा नि:शुल्क आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त ग्राहकांनी धनादेशाऐवजी ऑनलाइन किंवा ‘इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरन्स सिस्टीम’द्वारे (ईसीएस) वीजबिलांचा भरणा करावा, असे आवाहन पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार यांनी केले आहे.
मर्यादेत बदल : लघुदाब वर्गवारीतील औद्योगिक, वाणिज्यिक व घरगुती किंवा सोसायट्यांच्या वीजग्राहकांना ‘आरटीजीएस’ किंवा ‘एनईएफटी’द्वारे वीजबिल भरण्याची मर्यादा यापूर्वी १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक होती. ही मर्यादा आता किमान पाच हजार रुपये करण्यात आली आहे. त्यानुसार या ग्राहकांच्या पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक रुपयांच्या वीजबिलांवर ‘महावितरण’च्या बँक खात्याचा तपशीलदेखील देण्यात येत आहे.


