‘म्हाडा’च्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला ‘ या’ कारणाने बसत आहे मोठय़ा प्रमाणात फटका

मुंबईत म्हाडाच्या जमिनींवरील वसाहतीत सद्य:स्थितीला अडीच हजारांहून अधिक बेकायदा ओळखपत्रधारक असल्याचा दावा म्हाडाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. म्हाडाच्या जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या वसाहतीतील या ओळखपत्रधारकांकडील ओळखपत्रावर झोपडी क्रमांक आणि तिचे क्षेत्र नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे, त्यांची कायमस्वरूपी पर्यायी निवासाची व्यवस्था केल्याशिवाय त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य नाही. ही समस्या  व्यापक आहे. त्याचा थेट परिणाम म्हाडाच्या जमिनींवरील मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासावर होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन या प्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका करून घेणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. म्हाडाच्या वतीने वकील प्रकाश लाड यांनी न्यायालयात नुकतेच प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

विक्रोळी, कन्नमवारनगर येथील साई विहार गृहनिर्माण सोसायटीची ३२ सदनिका असलेली तीनमजली इमारत १९६७ रोजी बांधण्यात आली होती. इमारत मोडकळीस आल्याने रहिवाशांनी इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र, या भूखंडावरील १३८ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर नऊ व्यावसायिक बांधकामे आहेत. ही सर्व बांधकामे बेकायदा असल्याचे म्हाडाच्या वतीने सोसायटीला सांगण्यात आले. तरीही अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यातच इमारतीची अवस्था  धोकादायक होत असल्याने रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एप्रिल महिन्यातील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची दखल घेतली होती. तसेच, इमारतीच्या पुनर्विकासात अडथळा ठरणारी बेकायदा बांधकामे हटविण्याबाबत म्हाडा खरेच हतबल आहे का? असा  प्रश्न विचारला होता.