पुणे जिल्ह्यात ३० वर्षापासून रखडलेल्या “या” रोडसाठी होणार सक्तीने भूसंपादन!

पुणे : गेल्या ३० वर्षांपासून रखडलेल्या बाणेर-पाषाण जोड (लिंक) रस्त्यासाठी सक्तीने भूसंपादन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच अपूर्ण बाणेर-पाषाण जोड रस्त्याचे कालमर्यादेत भूसंपादन आणि बांधकाम करण्यासंदर्भातील आराखडा २० सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उच्च न्यायलायच्या खंडपीठाने रहिवाशांच्या त्रासाची दखल घेत हा आदेश दिला आहे.

बाणेर-पाषाण जोड रस्ता सन १९९२ मध्ये प्रादेशिक विकास आराखड्यानुसार मंजूर करण्यात आला. हा रस्ता १ हजार २०० मीटर लांब आणि ३६ मीटर रूंदीचा आहे. सन २०१४ मध्ये यातील एक किलोमीटर लांबीचा रस्ता करण्यात आला. मात्र, १५० मीटर आणि ५० मीटर लांबीचे दोन टप्पे पूर्ण करण्यात आले नाहीत. बाणेर आणि पाषाण हा परिसर सध्या एका अरूंद धोकादायक रस्त्याने जोडण्यात आला असून तो केवळ सात मीटर रुंदीचा आहे.

बाणेर, बालेवाडी, पाषाण, पश्चिम आणि दक्षिण पुणे या उपनगरांना जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग हा प्रस्तावित बाणेर-पाषाण जोड रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. बाणेर, पाषाण, बालेवाडी, औंध या भागातील लोकसंख्या गेल्या १५ वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मात्र, अपूर्ण रस्त्यामुळे येथील सुमारे अडीच लाख रहिवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असल्याने त्यासंदर्भात महापालिकेकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. निधीची कमतरता, भूसंपादनाची अडचण अशी कारणे महापालिका प्रशासनाकडून पुढे करण्यात आली होती. त्यामुळे अखेर स्थानिक नागरिक आणि बाणेर पाषाण लिंक रोड वेलफेअर ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. सत्या मुळ्ये यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती.

महापालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागातून विक्रमी करसंकलन करत आहे. त्यामुळे निधीची कोणतीही कमरता नाही. रस्त्यासाठी वेळेत भूसंपादन झाले नाही, तर रस्ता करण्याच्या खर्चातही वाढ होईल. खासगी जागा मालक जमिनी देण्यास तयार आहेत. मात्र महापालिकेकडून त्यांच्याबरोबर संवाद साधला जात नाही. त्यांना रोख स्वरूपात मोबदला हवा आहे. सध्या महापालिकेची स्थायी समिती अस्तित्वात नसली तरी आयुक्तांना अधिकार आहेत. जागा ताब्यात नसतानाही २०२२ मध्ये रस्त्याच्या कामासाठी कार्य आदेश देण्यात येऊन रहिवाशांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा युक्तिवाद ॲड. मुळ्ये यांनी केला.

बाणेर-पाषाण रस्त्याचा २०० मीटरचा रस्ता अपूर्ण ठेवणे सार्वजनिक हिताचे नाही. खासगी जागा मालकांबरोबरची बोलणी अयशस्वी ठरल्यास सक्तीचे भूसंपादन करण्यात यावे. त्याबाबत आयुक्तांनी तातडीने निर्णय घ्यावा आणि भूसंपादन आणि रस्त्याच्या कामाच्या कालमर्यादेचा आराखडा २० सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिल्याचे ॲड. मुळ्ये यांनी सांगितले.