पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील नियमित होऊ न शकणारे अनधिकृत जाहिरात फलकांवर ३० दिवसांत कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल, असे आश्वासन नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दिले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत जाहिरात फलक आणि त्यामुळे होणाऱ्या अपघातांबाबत आमदार भीमराव तापकीर यांनी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात चर्चा केली.
शहरातील अधिकृत जाहिरात फलकांच्या परवान्यांचे दरवर्षी नूतनीकरण केले जाते. नूतनीकरण करताना, संबंधित व्यावसायिकाने स्थापत्य लेखापरीक्षणाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अपघात होत आहेत. त्यामुळे यासंदर्भात राज्य शासनाकडून कोणत्या उपाययोजना केल्या जाणार, स्थापत्य लेखापरीक्षण प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यासाठी आणि बांधकामाचा दर्जा तपासण्याची मोहीम राबविण्यात येणार का, अशी विचारणा तापकीर यांनी केली.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत जाहिरात फलकांची संख्या जास्त असून, पिंपरी-चिंचवडमध्ये १ हजार १३६ जाहिरात फलकांपैकी २९७ जाहिरात फलक अनधिकृत आहेत. या सर्व अनधिकृत जाहिरात फलकांची तपासणी सुरू करण्यात आली असून, प्रत्येक अनधिकृत जाहिरात फलकाला ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात येत आहे. इमारतीमध्ये जाहिरात फलक बसविताना सोसायट्या, इमारती यांचीही तपासणी करण्यात येईल. त्यांचे भोगवटा प्रमाणपत्र तपासून नियमित न होऊ शकणाऱ्या अनधिकृत जाहिरात फलकांवर ३० दिवसांत कारवाई करण्यात येईल. सामाविष्ट ३४ गावांमध्येही ही मोहीम राबविली जाईल, असे आश्वासन सामंत यांनी दिले.
