पिंपरी : अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता, शुल्काच्या नावाखाली वाहनतळ धोरणाला झालेला राजकीय विरोध, पोलिसांचा असहकार, नो-पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाईस टाळाटाळ आणि दमदाटीचे वाढलेले प्रकार यामुळे महापालिकेने गाजावाजा करत आणलेले सशुल्क वाहनतळ (पे ॲण्ड पार्क) धोरण काही महिन्यांतच बासनात गुंडाळले गेले आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीच्या समस्येत भर पडत आहे. रस्त्यावर अस्ताव्यस्तपणे वाहने उभी केली जात आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या लोकसंख्येबरोबरच वाहनांची संख्या वाढत आहे. सद्य:स्थितीत शहराची लोकसंख्या २७ लाख असून वाहनांची संख्या २४ लाख आहे. गेल्या तीन वर्षांत तीन लाख ६४ वाहनांची भर पडली आहे. त्यामुळे वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण होत आहे. महापालिका प्रशासनाने वाहतूक नियंत्रण, इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा सुयोग्य वापर आणि त्यामुळे होणारे वैयक्तिक फायदे यांसाठी सशुल्क वाहनतळ (पे अँड पार्क) धोरण आणले.
पहिल्या टप्प्यात शहरातील ८० ठिकाणी सशुल्क वाहनतळ करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात २० ठिकाणीच १ जुलै २०२१ पासून अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. वाहतूक पोलिसांना पाच टोइंग व्हॅन देण्यात आल्या, तरीही योजना बारगळली. काही महिन्यांतच निर्मला ऑटो केअर या ठेकेदाराने उत्पन्न आणि कर्मचारी वर्गावर होणारा खर्च पाहता माघार घेतली. त्यामुळे धोरण गुंडळले गेले आहे. राजकीय विरोधामुळे महापालिका प्रशासनानेही धोरणाच्या अंमलबजावणीवर भर दिला नाही. पोलिसांनीही नो पार्किंगमधील वाहनांवर कारवाईस टाळाटाळ केली. नागरिकांनीही विरोध केला. पार्किंगचे शुल्क देण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे वाद होऊ लागले. सद्य:स्थितीत वाहने रस्त्यावर अस्ताव्यस्तपणे उभी केली जातात. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे.
“पार्किंग धोरणाला नागरिकांचा प्रचंड विरोध झाला. पोलिसांचेही सहकार्य मिळाले नाही. ठेकेदाराच्या कामगारांना दमदाटीचे प्रकार वाढले. त्यामुळे ठेकेदाराने माघार घेतली. तीन ठिकाणी पुलाखाली अंमलबजावणी सुरू आहे. महापालिकेच्या आरक्षणावर वाहनतळ उपलब्ध करण्याचा विचार सुरू आहे. – बापूसाहेब गायकवाड, कार्यकारी अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
“सशुल्क वाहनतळ धोरणाची माहिती घेऊन महापालिका अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला जाईल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केला जाईल. – विठ्ठल कुबडे, सहायक पोलीस आयुक्त (वाहतूक)
