उच्च न्यायालयाचा आदेश मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली रुळालगतच्या इमारतीचा अर्धा भाग तोडा

मुंबई : पश्चिम रेल्वेवरील मुंबई सेंट्रल ते बोरिवलीदरम्यानची मागील आठ वर्षांपासून रखडलेली मार्गिका आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दृष्टिपथात आली आहे. कारण, ही मार्गिका सुरू करण्यात अडथळा ठरत असलेल्या रुळालगतच्या ‘श्रीजी किरण’ या इमारतीचा अर्धा भाग तोडण्यास उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. मात्र, या इमारतीच्या अर्ध्या भागात राहणारे जमीन मालक सुधीर धारिया व त्यांच्या कुटुंबीयांना तात्पुरते अन्यत्र स्थलांतर होण्याकरिता १५ दिवसांचा अवधी देऊन तोपर्यंत अर्धा भाग तोडण्याचे काम करू नये, असे निर्देशही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पश्चिम रेल्वेला दिले आहेत.

मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्प २-ब अंतर्गत मुंबई सेंट्रल ते बोरिवलीदरम्यान सहाव्या मार्गिकेसाठी ३० किमीची मार्गिका उभारण्यात येत आहे. यासाठी ९१८ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या सहाव्या मार्गिकेलगत ‘श्रीजी किरण’ या इमारतीचा काही भाग येतो. त्यामुळे सन २०१५पासून या प्रकल्पात अडथळा निर्माण झाला होता. चार प्रकल्पबाधितांना आर्थिक भरपाई देऊन रेल्वेने तोडगा काढला. मात्र, इमारतीचे मूळ मालक असलेल्या धारिया कुटुंबीयांनी अॅड. अमोघ सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका करून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला आव्हान दिले होते.

‘आम्ही मूळ जमीन मालक असूनही रेल्वेच्या विनंतीवरून राज्य सरकारने सुरू केलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेची नोटीसच आम्हाला देण्यात आली नव्हती. ही इमारत दोन भागांत आहे. त्यातील एकच भाग संपादित करण्याची प्रक्रिया केली जात आहे. मात्र, तो भाग तोडल्यानंतर संपूर्ण इमारतच एकप्रकारे निकामी होणार असल्याने संपूर्ण इमारतीचे भूसंपादन करायला हवे’, असे धारिया कुटुंबीयांचे म्हणणे होते. तर ‘रेल्वेला संपूर्ण इमारतीच्या जमिनीची आवश्यकता नाही. शिवाय पूर्वी जेव्हा भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करून प्राथमिक सूचना आम्ही प्रसिद्ध केली होती, तेव्हा जमीन मालकांनी त्याला आक्षेप नोंदवलाच नव्हता. त्यामुळे आता त्यांना पूर्ण जमिनीच्या भूसंपादनाचा आग्रह धरता येणार नाही’, असा युक्तिवाद रेल्वेतर्फे अॅड. सुरेश कुमार व सरकारतर्फे सरकारी वकील हिमांशु टक्के यांनी मांडला.

खंडपीठानेही तो ग्राह्य धरला. ‘प्रकल्पासाठी जेवढी जागा आवश्यक आहे ती मिळण्याकरिता इमारतीचा विशिष्ट भाग कापण्यासाठी रेल्वे अत्यंत खर्चिक अशा डायमंड कटिंग मशीनचा वापर करणार आहे. त्या प्रक्रियेत इमारतीला अजिबात हादरे बसत नाहीत’, असेही कुमार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर हा सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांनी पूर्वी भूसंपादन प्रक्रियेला रीतसर हरकत घेतली नव्हती, हे लक्षात घेऊन खंडपीठाने रेल्वेला परवानगी दिली. मात्र, त्याचवेळी ‘जर धारिया यांनी संपूर्ण इमारतीचे भूसंपादन करण्याची विनंती केली आणि नुकसानभरपाईसाठी विनंती केली तर त्यांच्या अर्जाचा विचार करून योग्य तो निर्णय द्यावा’, असे निर्देशही खंडपीठाने रेल्वे व राज्य सरकारला दिले.