मुंबई : आमदार अपात्रता प्रकरणी महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे वेळकाढूपणा करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी ६ ऑक्टोबर रोजी होणार होती. ही सुनावणी आता ९ ऑक्टोबरला होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण जवळपास ६ महिन्यांपासून महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे प्रलंबित आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना कडक शब्दांत सुनावले होते. या प्रकरणी निकाल देताना डेडलाईन दिली नाही, याचा अर्थ न्यायालयाचा अवमान करा, असा होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आदर आणि प्रतिष्ठा राखली गेली पाहिजे, असे ठणकावत आमदार अपात्रते प्रकरणी वेळकाढूपणा करू नका. एका आठवडय़ाच्या आत सुनावणी सुरू करून स्टेटस रिपोर्ट सादर करा व निर्णय कधी देणार हे स्पष्ट करा, असे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाने दिले होते.
आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीला जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असल्याचा आरोप करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी ही सुनावणी वेळेत पूर्ण करावी, अशी विनंती प्रभू यांनी याचिकेद्वारे केली होती. विधानसभाध्यक्ष हे संविधानिक पद आहे. दहाव्या सुचीनुसार या पदाला न्यायाधीकरणाचे अधिकार आहेत, याचे भान राखा. आम्ही सुनावणी घेऊ, अशी भूमिका विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी वेळेतच सुनावणी पूर्ण करायला हवी. अनंत काळ ही सुनावणी सुरू राहू शकत नाही.
ही सुनावणी वेळेत पूर्ण करायला कालबद्ध कार्यक्रम आखायला हवा. हा कालबद्ध कार्यक्रम काय असेल व त्याचा निकाल कधीपर्यंत दिला जाईल याची माहिती विधानसभाध्यक्षांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यामार्फत एका आठवडय़ात न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली होती. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी घेण्यासाठी तुम्ही आतापर्यंत नुसत्या तारखा दिल्या आहेत. ११ मे २०२३ रोजी आम्ही निकाल दिल्यानंतर तुम्ही काहीच केले नाही, असे खडेबोल सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावले होते. आमदार अपात्रतेची सुनावणी पूर्ण करून त्याचा निर्णय कधी द्याल याचा संपूर्ण तपशील न्यायालयात सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना दिले आहेत.
आमदार अपात्रते संदर्भात दोन्ही गटाच्या मिळून एकूण ३४ याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर एका आठवडय़ात सुनावणी घ्या. या सुनावणीत अंतिम निर्णयाचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरवा, असे न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे. आमदार अपात्रतेचा निकाल आम्ही ११ मे रोजी दिला. आमदार अपात्रतेचा निर्णय नियोजित वेळेत घ्या, असे आदेश आम्ही दिले होते. तरीही तुम्ही आतापर्यंत काहीच केले नाही. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर आणि प्रतिष्ठा राखायला हवी. तसे न करता तुम्ही नुसत्या सुनावणीच्या तारखा देत राहिलात, असे ताशेरे न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर ओढले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर शिवसेनेशी गद्दारी करून मिंधे गटात गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या सुनावणीचे वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार २३ नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी चालणार असल्याचे दिसून आले आहे. आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभाध्यक्षांकडे दाखल सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. मात्र मिंधे गटाकडून त्यास विरोध होत आहे. यासंदर्भात १३ ऑक्टोबरला अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यापुढे सुनावणी होणार आहे. सर्व याचिकांवरील सुनावणी एकत्रित घ्यायची की नाही याबाबत २० ऑक्टोबरला निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
सुनावणीचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे
६ ऑक्टोबर २०२३ – शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे २३ सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रावर मिंधे गटाचे वकील उत्तर दाखल करतील.
१३ ऑक्टोबर २०२३ – अपात्रतेबाबतच्या सगळय़ा याचिकांवरील सुनावणी एकत्रितरीत्या घेण्यात यावी अशा अर्जावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद होईल. तसेच कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणण्याच्या अर्जावर दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद होईल.
१३ ऑक्टोबर ते २० ऑक्टोबर – विधानसभा सचिवालयात दाखल असलेल्या कागदपत्रांची, आदेशांची पाहणी करण्यासाठी, कागदपत्रे शोधण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना संधी देण्यात येईल.
२० ऑक्टोबर २०२३ – अपात्रतेबाबतच्या सगळय़ा पिटीशनची सुनावणी एकत्र व्हावी तसेच कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणावी अशी मागणी करणाऱया शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे दाखल अर्जावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय जाहीर करतील.
27 ऑक्टोबर २०२३ – दाखल कागदपत्रांपैकी कोणती स्वीकारायची आणि कोणती नाकारायची यावर दोन्ही पक्ष आपापले म्हणणे सादर करतील.
६ नोव्हेंबर २०२३ – अपात्रतेबाबत निर्णय घेताना काय मुद्दे विचारात घेतले पाहिजेत यावर दोन्ही पक्ष आपापले म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करतील आणि त्याच्या प्रती एकमेकांना देतील.
१० नोव्हेंबर २०२३ – अपात्रतेबाबत निर्णय घेताना कोणते मुद्दे विचारात घेऊन नक्की केले पाहिजेत यावर विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतील.
२० नोव्हेंबर २०२३ – प्राथमिक तपासणी घेण्यासाठी दोन्ही पक्ष त्यांच्या साक्षीदारांची यादी व प्रतिज्ञापत्र दाखल करतील.
२३ नोव्हेंबर २०२३ – या तारखेपासून उलटतपासणी सुरू होईल आणि आवश्यकतेनुसार तसेच दोन्ही पक्षांच्या व वकिलांच्या सोयीनुसार तारखा देण्यात येतील. शक्य असेल त्याप्रमाणे उलटतपासणी आठवडय़ातून दोनदा घेण्यात येईल.
