मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून विरोध होतं असलेल्या कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय अखेर राज्य सरकारने रद्द केला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत नवीन शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. कंत्राटी भरतीच्या निर्णयावरून राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने झाली होती आणि विरोधी पक्ष नेत्यांनीही राज्य सरकारला लक्ष्य केले होते. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय आम्ही रद्द करत आहोत, असं सांगितलं होतं
पत्रकार परिषदेत फडणवीस म्हणाले होते की, ”काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने शिक्षण विभागात पहिली कंत्राटी भरती केली होती. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना दुसरी भरती झाली. २०१० साली अशोक चव्हाण यांनी पहिला जीआर काढला. त्यात वाहनचालक डेटा एन्ट्री, लिपिक पदे शिपाई, यासारखी पदे भरली गेली. पुन्हा अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना ६ हजार पदांसाठी जीआर काढला होता.”
नवीन शासन निर्णयात लिहिलं आहे की, ‘कामगार विभागाने, कामगार आयुक्तालय व कामगार विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या इतर कार्यालयांसाठी बाह्यस्त्रोताद्वारे मनुष्यबळ घेण्यासाठी दिनांक १८.०६.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये में ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा.लि. व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. या दोन निविदाकारांच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. सदर पॅनलवरील पुरवठादाराच्या सेवा घेण्यासाठी इतर विभागांना मुभा देण्यात आली होती.’
यात पुढे लिहिलं आहे की, ”हा शासन निर्णय रद्द करीत असल्याने विविध शासकीय विभागांना / कार्यालयांना या विभागाच्या २०२१ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविलेल्या व दि.०६.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे नियुक्त पॅनलवरील एजन्सीकडून दि.२१.१०.२०२३ पासून मनुष्यबळाच्या सेवा घेता येणार नाही.”
