दहा विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ च्या आखणीचा, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात घेतला आढावा

मुंबई : पुढच्या चार वर्षात एक ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कृषी, उद्योग, सेवा, पर्यटन या प्राधान्य क्षेत्रातील लघु व सुक्ष्म उद्योगांना, पूरक-सहाय्यभूत उद्योग-व्यवसायांना चालना देण्यात यावी. या माध्यमातून उद्योजकता, रोजगार वाढविण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात महसूल, नियोजन, सामान्य प्रशासन, जलसंपदा, खारभूमी, लाभक्षेत्र विकास, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास अशा १० विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. बैठकीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (अमुस) राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे (व्यय) अमुस ओ.पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे अमुस नितीन गद्रे, जलसंपदा, खारभूमी, लाभक्षेत्र विकास विभागाचे अमुस दीपक कपूर, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे, वित्त विभागाच्या सचिव (वित्तीय सुधारणा) शैला ए., माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) हेमराज बागुल आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले.

विभागांच्या वार्षिक योजनांबाबत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्याच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने राज्याबाहेर, परदेशात निर्यात वाढली पाहिजे. राज्यासह राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दुध, अंडी, मासे, मांस, लोकर या उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. मागणीनुसार दर्जेदार उत्पादनांचा पुरवठा करून नागरिकांचे दरदोडी उत्पन्न वाढविण्यासाठी पुढील १५ वर्षांचा ‘पशुधन विकास बृहद आराखडा’ तयार करा. त्यासाठी पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने नवनवीन संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा. पशुधनावरील खर्च कमी करतानाच त्या व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी संतुलित पशुखाद्य, रेतन, पशुरोग निदान, लसीकरणावर भर देण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, राज्याची प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी सिंचन प्रकल्प कमी वेळेत पूर्ण केले पाहिजेत. मुख्य सिंचन प्रकल्पाचे काम सुरु असतानाच, प्रकल्पात साठविले जाणारे पाणी शेतापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक असणारे कालवे, वितरिकांची कामे केली पाहिजेत. जुन्या कालव्यांच्या दुरुस्तीची कामे करून पाणी गळती थांबवावी. नवीन प्रकल्पांमध्ये केवळ नलिकेद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या कामांचा समावेश करावा.

पर्यावरण विषयाबाबत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, नदी, नाल्यांचे वाढलेले प्रदूषण कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करा. नद्यांमधील पाणी स्वच्छ करण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करा. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या उपयोगातून कारखाना, औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याचा पुनर्वापर वाढीसाठी प्रयत्न करा. पर्यावरण संतुलनासाठी सर्व निकषांची पूर्तता कटाक्षाने करावी. प्रक्रिया केलेले पाणीच नदीत सोडले जाईल, यासाठी ठोस कारवाई करा. पाणी, हवा यांचे प्रदूषण करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा. भविष्यातील वाढती लोकसंख्या, वाहनांचा, पाण्याचा, जमिनीचा वापर लक्षात घेऊन हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवावेत.