मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षेत्रातील एकूण २१८ खासगी शाळा ‘आरटीई’ मान्यतेशिवाय सुरू

पालिका शिक्षण विभागाअंतर्गत सुरू असलेल्या शाळांपैकी २१८ शाळा ‘आरटीई’ मान्यतेविना सुरू असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी मार्च २०२३ मध्ये शिक्षण विभागाकडे केली होती. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षक संचालक शरद गोसावी यांनी मुंबई उपसंचालक संदीप संगवे यांना कडक कारवाईचे निर्देश दिले होते. अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने संगवे यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली. मात्र, त्याचेही अद्याप उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. परिणामी, आरटीई मान्यतेशिवाय सुरू असलेल्या शाळांची तपासणी करून अहवाल बालहक्क आयोग व संचालक कार्यालयाकडे सादर करावा, असे आदेश संगवे यांना दिले आहेत.

‘आरटीई’ मान्यतेसंबंधित मार्च २०२३ मध्ये तक्रार केल्यानंतर आजतागायत कारवाई झालेली नाही. शिक्षण विभाग केवळ पत्रव्यवहार करीत आहे. तसेच ‘आरटीई’ मान्यता नसलेल्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत शिक्षण विभाग उदासीन आहे. त्यामुळे येत्या फेब्रुवारीमध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी सांगितले.

प्रत्येक शाळेला दर तीन वर्षांनी आरटीईची मान्यता घेणे अनिवार्य असते. यात शाळेच्या इमारतीची स्थिती, विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशी शौचालय सुविधा, आग प्रतिबंधक यंत्रणा व परवाना, विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आदी विविध बाबींची तपासणी करून शाळेला मान्यता दिली जाते. त्यानुसार २०१३ ते २०१६ या कालावधीत मुंबईतील सर्व शाळांनी ‘आरटीई’ची मान्यता घेतली. मात्र, त्यांनतर अनेक शाळांनी आरटीईची मान्यता घेण्यास टाळाटाळ केली. त्यानुसार मुंबईत आजमितीला २१८ खाजगी शाळांनी आरटीईची मान्यता घेतलेली नाही.