ठाणे : लोकसभा निवडणुकीच्या कामाला नाकारणाऱ्या विनाअनुदानित शाळा व त्यांच्या संस्था, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या कामाला विरोध करणाऱ्या शिक्षक, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे ठाणे तहसीलदार कार्यालयाचे नायब तहसीलदार दिनेश पैठणकर यांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची जुळवाजुळव येथील निवडणूक विभागाकडून सुरू आहे. त्यासाठी सर्वच कार्यालयांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मनुष्यबळ घेतले जात आहे. याशिवाय सर्वच शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही या निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी दिली जात आहे. मात्र, ठाणे व नवी मुंबई परिसरातील विनाअनुदानित शाळांनी विनाअनुदानित स्कूल फोरमच्या नेतृत्वाखाली या निवडणुकीच्या कामाला विरोध करून त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेची तातडीने दखल घेऊन निवडणुकीचे काम नाकारणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पैठणकर यांनी स्पष्ट केले.
निवडणुकीचे कामकाज करण्याचे आदेश नाकारल्यास कायदेशीर कारवाईस हरकत नसल्याबाबत निवाडा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार दिला आहे. याशिवाय उच्च न्यायालयाने विनाअनुदानित स्कूलच्या फोरमवर नाराजी व्यक्त केल्याचे पैठणकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ठाणे व नवी मुंबई परिसरातील विनाअनुदानित शाळांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
