पुणे : वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुराने होणारे प्रदुषण विचारात घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी परिवहन विभाग वाहनांवर पर्यावरण कर (ग्रीन टॅक्स) आकारत आहे. गेल्या चार वर्षात पुणे आरटीओ कार्यालयाने ५३ कोटी महसुल यामाध्यमातून मिळविला आहे. विशेष म्हणजे, या पैशातून पर्यावरण संवंर्धनासाठी काम करणे अपेक्षित आहे. पण, चार वर्षात आरटीओने पुण्यात ठोस असे एकही काम केलेले नाही. त्यामुळे सरकारचा उद्देश सफल होत नसून, फक्त या पैशातून सरकारी तिजोरी भरली जात असल्याचे दिसत आहे.
जुन्या तसेच आयुर्मान संपलेल्या वाहनांमधून प्रदूषणकारी वायु बाहेर पडतो. हा वायु आरोग्यास अपायकारक असतो. पर्यावरणास देखील हानीकारक हा वायु ठरतो. त्यामुळे अशा वाहनांवर पर्यावरण कर (ग्रीन टॅक्स) लावून मिळालेल्या निधीतून प्रदूषण कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने २०१० मध्ये पर्यावरण कराची (ग्रीन टॅक्स) वसूली सुरु केली. शासन आदेशानूसार १५ वर्षापुढील खासगी वाहने व ८ वर्षांपेक्षा पुढील (ट्रान्सपोर्ट) परिवहन वाहनांवर पर्यावरण कर लावण्यात येतो. यानूसार १५ वर्षावरील दुचाकी, अॅटोरिक्षा, पेट्रोल आणि डिझेलवर धावणाऱ्या कारसाठी साडेतीन ते चार हजारापर्यंत पर्यावरण कर आकारण्यात येतो. तर, परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) संवर्गातील ८ वर्ष पुर्ण झालेली, टॅक्सी, हलकी मालवाहू वाहने आणि अन्य अवजड वाहने यामध्ये बस, लक्झरींसाठी वार्षिक कराच्या २.५ ते १० टक्के पर्यंत कर आकारण्यात येतो. जूनी वाहने आरोग्यास घातक वायू हवेत सोडतात. परिणामी प्रदुषणात वाढ होऊन लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. मात्र, या करातून ठोस काम झालेले नाही.
पुण्यातील प्रदूषणाची पातळी वाढत आहे. त्यात वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मोठा वाटा आहे. पुणेकरांना शुद्ध हवा देणे यासाठी प्रयत्न होत आहेत. पण, दुसरीकडे, वाहनांवर पर्यावरण कर लावून मिळणाऱ्या निधीतून पर्यावरण संवर्धनासाठी उपायोजना करणे अपेक्षित असताना तेच होताना दिसत नाही. विशेषतः हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी संशोधन करुन उपाययोजना, लोकांमध्ये पर्यावरण रक्षणाची जागरुकता वाढवणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, परिवहन विभागाकडून याबाबत कुठलेही काम करण्यात आलेले नाही.
वाहनाला आता घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने चॉईस नंबर (पसंती क्रमांक) मिळविता येणार असून राज्यभरातील आरटीओत ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. आधार लिंक असलेल्या मोबाईल नंबरच्या माध्यमातून ओटीपीच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करून नंबर घेता येणार आहे. यासाठी आरटीओ कार्यालयात जाण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे चॉईस नंबर मिळविण्याची सुविधा सुलभ झाली आहे.
- वर्ष – वसुल केलेला ग्रीन टॅक्स
- २०२१ – १३ कोटी ८६ लाख
२०२२ – १३ कोटी ६३ लाख
२०२३ – १३ कोटी १२ लाख
२०२४ – १२ कोटी ४९ लाख
