वृत्तसंस्था : केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी लोकसभेत वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मांडणार आहेत. त्यानंतर हे विधेयक जेपीसीकडे चर्चेसाठी पाठवले जाईल. दीर्घ चर्चा आणि एकमत होण्यासाठी सरकार हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवेल. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करेल आणि या प्रस्तावावर सामूहिक सहमती मिळवण्यासाठी प्रयत्न करेल. सध्या देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होतात. कायदा झाल्यानंतर देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेस आणि आप सारख्या इंडिया आघाडीतील अनेक पक्षांनी विरोध केला आहे. वन नेशन वन इलेक्शनचा फायदा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला होणार असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. तर नितीश कुमार यांच्या JD(U) आणि चिराग पासवान सारख्या NDA मित्र पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पाठिंबा दिला आहे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांशी संबंधित खर्च आणि व्यत्यय कमी करण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यावर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, ३२ राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, तर १५ पक्षांनी विरोध केला. या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे होते.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीतल बोलताना माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’शी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी शेअर केल्या. रामनाथ कोविंद म्हणाले की, हा अहवाल तयार करण्यासाठी सुमारे ६ महिने लागले. निमंत्रणासाठी ३ महिने लागले. मग आमचा संवाद सुरू झाला. २ महिने दैनंदिन आधारावर संवाद साधण्यात आला. हा अहवाल १८ हजाराहून अधिक पानांचा आहे. माझ्या माहितीनुसार, आजपर्यंत भारत सरकारच्या कोणत्याही समितीने इतका मोठा अहवाल सादर केलेला नाही. हा अहवाल २१ खंडांमध्ये तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी आम्ही जनतेकडूनही सूचना मागवल्या. यासाठी १६ भाषांमध्ये १०० हून अधिक जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. याला २१००० लोकांनी प्रतिसाद दिला. ८० टक्के लोक वन नेशन वन इलेक्शच्या बाजूने होते. याशिवाय माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनाही फोन केला. फिक्की, आयसीसी, बार कौन्सिलच्या प्रतिनिधींनाही पाचारण करण्यात आले होते.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले की, भारतात निवडणुका घेण्यासाठी ५ ते ५.५ लाख कोटी रुपये खर्च केले जातात. हे विधेयक लागू झाल्यास एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी केवळ ५० हजार कोटी रुपये लागतील. यामुळे खूप बचत होईल. उरलेला पैसा औद्योगिक वाढीसाठी वापरला जाईल. एकंदरीत हे विधेयक लागू झाल्यानंतर देशाचा जीडीपी अंदाजे एक ते दीड टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ही वन नेशन, वन इलेक्शन भारतासाठी गेम चेंजर ठरू शकते.
