नवीमुंबई : एपीएमसी प्रशासनाने दाणा आणि मार्केट विभागातील सुमारे १२०० ते १५०० व्यापाऱ्यांना गेल्या अडीच वर्षांच्या थकीत १ टक्का सेवा शुल्काच्या वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्याने व्यापारी वर्गात तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. संबंधित प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही प्रशासनाने वसुलीची प्रक्रिया सुरू केल्याने व्यापाऱ्यांनी या कारवाईला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. व्यापाऱ्यांच्या माहितीनुसार, गेल्या महिन्यात विविध व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक झाली होती. या बैठकीत सेवा शुल्काबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचा अंतिम अहवाल सादर होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारची वसुली करू नये, असे स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही एपीएमसी प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना सेवा शुल्काच्या नोटिसा पाठवल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. बैठकीदरम्यान व्यापारी संघटनांनी जीएसटीसह विविध करांचा आर्थिक भार आधीच व्यापाऱ्यांवर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे एपीएमसीकडून आकारण्यात येणारा सेस आणि युजर चार्जेस पूर्णपणे रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी संघटनांनी केली होती. त्याऐवजी व्यापाऱ्यांनी प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या जागेच्या आधारे वाजवी शुल्क आकारण्यात यावे, जेणेकरून एपीएमसीचा देखभाल आणि प्रशासकीय खर्च भागविता येईल, असा पर्यायी प्रस्तावही व्यापाऱ्यांनी सरकारसमोर मांडला होता. या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यापारी आणि सरकार या दोघांच्याही हिताचे संरक्षण करणारे सूत्र सरकारकडून तयार केले जाईल, असे आश्वासन बैठकीत दिले होते. त्यामुळे समितीचा अंतिम अहवाल आणि पुढील धोरण निश्चित होईपर्यंत वसुलीची प्रक्रिया स्थगित राहील, अशी अपेक्षा व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली होती.
दरम्यान, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) चे राष्ट्रीय मंत्री शंकर ठक्कर यांनी एपीएमसी प्रशासनाच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. संबंधित प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना तसेच राज्याच्या पणन मंत्र्यांनी वसुली स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले असतानाही व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावणे हे न्यायालयीन प्रक्रियेचा आणि मंत्र्यांच्या निर्देशांचा अवमान करणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ठक्कर यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत एपीएमसी प्रशासनाने सेवा शुल्काच्या वसुलीसाठी जारी केलेल्या सर्व नोटिसा तातडीने मागे घ्याव्यात. अन्यथा राज्यातील सर्व एपीएमसी बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी संघटनांच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. या प्रकरणामुळे एपीएमसी प्रशासन आणि व्यापारी यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, आता उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्य सरकारची पुढील भूमिका याकडे व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
