११ दिवस ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून वृद्धाची ८६.४९ लाखांची फसवणूक

ठाणे : ‘तुमचे नाव दहशतवादी कारवायांमध्ये आले असून तुमच्या बँक खात्यातून मनी लाँड्रिंग झाले आहे. तपासात सहकार्य केले नाही तर एन्काउंटर करू किंवा तुरुंगात टाकू,’ अशी भीती दाखवत ५८ वर्षीय सेवानिवृत्त नागरिकाला तब्बल ११ दिवस ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये ठेवून ८६ लाख ४९ हजार ५८६ रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार बदलापूर पूर्व येथे उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बदलापूर पूर्व येथे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाला १८ जुलै २०२६ रोजी सकाळी एका अनोळखी व्हॉट्सॲप क्रमांकावरून फोन आला. फोन करणाऱ्यांनी स्वतःची ओळख ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया’चे आर. के. चौधरी आणि ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए)’चे अधिकारी जॉर्ज मॅथ्यू अशी करून दिली. विश्वास संपादन करण्यासाठी भामट्यांनी फिर्यादीच्या कॅनरा बँकेच्या एटीएम कार्डचा फोटो तसेच सर्वोच्च न्यायालय, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), नाशिक माहिती अहवाल आणि भारत सरकारच्या बनावट पावत्या व्हॉट्सॲपवर पाठवल्या. त्यानंतर फिर्यादीच्या कॅनरा बँक खात्याचा वापर करून २४२ व्यक्तींकडून दहशतवादी कारवायांसाठी निधी जमा करण्यात आल्याचा आणि त्याबदल्यात त्यांना १० टक्के कमिशन मिळाल्याचा खोटा आरोप करण्यात आला. या आरोपांमुळे फिर्यादीच्या मनात भीती निर्माण करून तपासात सहकार्य केले नाही तर एन्काउंटर करण्यात येईल किंवा अटक केली जाईल, अशी धमकी देण्यात आली. १८ जुलै ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत त्यांना सतत संपर्कात ठेवत ‘डिजिटल अरेस्ट’मध्ये असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. या काळात त्यांच्या बँक खाती, मुदत ठेवी आणि बचतीची संपूर्ण माहिती मिळवण्यात आली.

यानंतर, ‘तपासासाठी तुमची सर्व बचत आणि निधी आरबीआयकडे जमा करावा लागेल. तपासात निर्दोष आढळल्यास सर्व रक्कम परत केली जाईल,’ असे सांगून भामट्यांनी फिर्यादीकडून विविध बँक खात्यांमध्ये आरटीजीएसद्वारे एकूण ८६ लाख ४९ हजार ५८६ रुपये जमा करून घेतले. फसवणुकीची बाब लक्षात आल्यानंतर फिर्यादीने बदलापूर पूर्व पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार अज्ञात आरोपींविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. कायदा व सुव्यवस्थेत ‘डिजिटल अरेस्ट’ अशी कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया अस्तित्वात नाही. कोणतीही पोलीस यंत्रणा किंवा केंद्रीय तपास संस्था तपासाच्या नावाखाली पैसे जमा करण्यास सांगत नाही. अशा प्रकारचे संशयास्पद फोन, व्हिडिओ कॉल किंवा संदेश आल्यास तातडीने जवळच्या पोलीस ठाण्यात अथवा राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.