मतदार पुनरीक्षणात बीएलओंवर कामाचा प्रचंड ताण; वरिष्ठांचा दबाव, तांत्रिक अडचणींमुळे शिक्षक त्रस्त

पालघर : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेत केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. शालेय जबाबदाऱ्या सांभाळत घरोघरी जाऊन मतदार पडताळणी करणे, तांत्रिक अडचणी, वरिष्ठांचा दबाव आणि कारवाईच्या भीतीमुळे बीएलओंचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य धोक्यात आल्याची भावना व्यक्त होत आहे. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात एका बीएलओकडे तब्बल १,२०० ते १,५०० मतदारांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पालघरसारख्या शहरी भागात एका बीएलओकडे ८०० ते १,२००, तर ग्रामीण भागात ६०० ते ८०० मतदारांची जबाबदारी आहे. शहरी भागात नागरिक नोकरी-व्यवसायानिमित्त दिवसभर घराबाहेर असल्याने मतदारांपर्यंत पोहोचणे कठीण जात आहे. अनेकांना बीएलओ कोण आहेत, याची माहिती नसल्यानेही कामात अडथळे येत आहेत. शिवाय अनेक मतदारांचे संपर्क क्रमांक बदलले असून काहींची माहिती उपलब्ध नसल्याने पडताळणी अधिकच कठीण होत आहे. बोईसर, नालासोपारा आणि वसई परिसरात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याने अनेक नावे दुबार किंवा बोगस असल्याचे समोर येत आहे. दुसरीकडे जव्हार, विक्रमगड, मोखाडा आणि वाडा या आदिवासी व दुर्गम भागांत इंटरनेट सुविधेचा अभाव, तसेच अनेक मतदारांकडे आवश्यक अधिवास किंवा जुन्या मतदार यादीतील पुरावे नसल्याने प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. जुलैच्या सुरुवातीला आणि मागील आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे या मोहिमेवर मोठा परिणाम झाला. जिल्ह्यातील २,२७४ मतदान केंद्रांच्या याद्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्जांचे वाटप करण्यात आले असले, तरी भरलेले अर्ज ॲपवर अपलोड करताना सर्व्हर डाऊन होणे, ॲप हँग होणे आणि इंटरनेट समस्यांमुळे डिजिटल प्रक्रिया रखडली आहे. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणासाठी सुरुवातीला २९ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र अडचणी लक्षात घेऊन ती ८ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तरीही प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता काम पूर्ण करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ आवश्यक असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

प्रशासनाने राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्स (बीएलए) यांची मदत घेण्याचे निर्देश दिले असले तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी त्यांचा सहभाग अत्यल्प असल्याचा दावा बीएलओंकडून करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात कागदोपत्री ५,२५२ बीएलए कार्यरत असले, तरी वसई, विरार आणि बोईसरसारख्या विस्तीर्ण भागात त्यांची उपस्थिती अपुरी असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे अपरिचित भागात बीएलओंना एकट्यानेच घरोघरी जावे लागत असून स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय कार्यकर्त्यांकडूनही काम पूर्ण करण्यासाठी दबाव वाढत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. दिवसभर शाळेतील अध्यापन सांभाळून सकाळी, सायंकाळी आणि सुट्टीच्या दिवशी मतदार पडताळणीचे काम करणाऱ्या बीएलओंना सहकार्य मिळण्याऐवजी निष्काळजीपणा केल्यास निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाईची नोटीस दिली जात असल्याचीही तक्रार आहे. सतत मोबाईलवर काम करावे लागत असल्याने मान आणि पाठीच्या दुखण्यासारख्या शारीरिक समस्याही वाढत असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) गणेश गोरे यांनी सांगितले की, ज्या बीएलओंना मतदारांचा शोध घेण्यात किंवा पत्ते पडताळण्यात अडचणी येत आहेत, त्यांनी संबंधित राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेल्या बीएलएंची मदत घ्यावी. तसेच शिक्षण संचालकांनी मुख्याध्यापकांना स्पष्ट सूचना दिल्या असून बीएलओ म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांचे शालेय काम इतर शिक्षकांनी वाटून घ्यावे आणि त्यांना या कामासाठी आवश्यक मोकळीक द्यावी. बीएलओंनी शाळा सुटल्यानंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी हे काम पूर्ण करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 दरम्यान, बीएलओ म्हणून काम करणाऱ्या काही शिक्षकांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. “प्रशासनाला विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची चिंता आहे की केवळ आकडेवारीची?” असा सवाल उपस्थित करत, निवडणुकीच्या कामासाठी शालेय शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “मुलांना शिकवू नका, आधी निवडणुकीचे काम पूर्ण करा,” अशा शब्दांत वरिष्ठ अधिकारी वारंवार फोन करून दबाव टाकत असल्याचा दावा संबंधित शिक्षकांनी केला आहे.