राज्यात लवकरच डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड; महसूलमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा

मुंबई : राज्यातील मालमत्तेचे व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विवादमुक्त करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकार लवकरच भू-हक्क कायदा लागू करणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. हा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा दावा त्यांनी गुरुवारी ठाणे येथे आयोजित कार्यक्रमात केला. बावनकुळे यांनी सांगितले की, प्रस्तावित भू-हक्क कायद्यावर अंतिम निर्णय डिसेंबरमध्ये नागपूर येथे होणाऱ्या राज्य विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात घेतला जाणार आहे. काही तांत्रिक सुधारणा आणि प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू असल्याने तो पावसाळी अधिवेशनात सादर करता आला नाही. नवीन व्यवस्थेनुसार प्रत्येक मालमत्ता मालकाला सरकारकडून डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड (डिजिटल मालमत्ता कार्ड) दिले जाणार आहे. या कार्डमध्ये विद्यमान मालकाचे नाव, कायदेशीर वारसांची माहिती, जमीन महसूल नोंदी तसेच मालमत्तेशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती समाविष्ट असेल. त्यामुळे मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवेळी जुन्या हस्तांतरण नोंदी शोधण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

हे सरकार-हमी असलेले डिजिटल कार्ड डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डप्रमाणे विश्वासार्ह दस्तऐवज असेल आणि त्याला देशासह परदेशातही मान्यता मिळेल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. याचबरोबर राज्यात ‘आधी मोजमाप, मग नोंदणी’ हा नियम लागू करण्यात येणार असून, भूमापन पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही मालमत्तेची नोंदणी अथवा व्यवहार करता येणार नाही. तसेच शहरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील प्रत्येक फ्लॅटधारकाला स्वतंत्र मालकी नोंद दर्शविणारे ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिले. कर्जबाजारीपणामुळे राज्यात एकाही शेतकऱ्याला आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. सहकार व महसूल विभागाच्या वतीने आयोजित व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधताना त्यांनी हे निर्देश दिले.