राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शनिवारी शेवटचा दिवस आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही सत्ताधारी आणि विरोधक आक्रमक झाले. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला. तर दुसरीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅगचा अहवाल सभागृहात सादर केला. कॅगच्या अहवालात पालिकेने भ्रष्टाचार केला असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे पालिकेच्या कामात पारदर्शकता नसून मुंबई मनपाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची कॅग चौकशी होणार आहे.
कॅग अहवाल सादर करताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पालिकेने निधीचा गैरवापर केला असल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तर, मुंबई पालिकेकडून मान्यता नसताना १२० कोटींची कामे करण्यात आली असल्याचेही अहवालात म्हटलं आहे. त्यामुळे पालिकेचा अहवाल भ्रष्ट असल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला आहे. तसेच, कॅगचा अहवाल हा फक्त ट्रेलर असून पिक्चर अभी बाकी है, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
कॅगचा या बाबत आक्षेप काय ?
- उद्धव मुख्यमंत्री झाल्यावरचा बीएमसीचा कारभार वादात.
- बारा हजार कोटी रूपयांचा खर्च चौकशीच्या कक्षेत.
- सव्वादोनशे कोटींची कामे विना टेंडर दिली.
- ढिसाळ नियोजनामुळे निधीचा निष्काळजीपणे वापर झाला.
- पालिकेने कोविड कायद्याचा आधार घेत साडेतीन हजार कोटींच्या कामाची चौकशी केली नाही.
आर्थिक गैरव्यवहाराची हि उदाहरणे कॅगने आणली समोर :
- दहीसरचा भूखंड ७१६% अधिक किमतीला का हवाय?
- माहिती तंत्रज्ञान काम देखभालीसाठी सुमारे ४० कोटी दिले. पण, सेवा मिळाली नाही.
- महालक्ष्मी रेल्वे स्थानकाजवळ पूल बांधणाऱ्याला नियम डावलून ३० कोटींचा लाभ
- बोरिवली – ठाणे बोगदा बांधण्यात टाळाटाळ, प्रकल्प सुमारे पावणे दोन हजार कोटींनी महागला.
- परळ टीटी उड्डाणपूल बांधण्याचे काम निविदा न मागवता सुमारे पावणे दोन कोटींला दिले.
- निविदा न काढता चढ्या दराने अंधेरीचा गोखले पूल पाडायला काम दिले.
- रस्ते कामात सर्वेक्षणाशिवाय कामे दिली.
- केईएम रुग्णालयात विनापरवानगी बांधकाम केल्याने सुमारे तीन कोटी दंड झाला.
- मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रणाच्या नावाखाली एकाच कंत्राटदारावर मेहेरनजर केली.
