मुंबई : राज्यातील पोलिस निरिक्षकांना उपअधीक्षक पदी पदोन्नती देण्याचा निर्णय गत डिसेंबरमध्ये झाला होता.
या घटनेला सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला. मात्र अद्यापही पोलिस निरिक्षकांच्या पदोन्नतीचा आदेश निघालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील १६२ पोलिस निरिक्षक पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. यावर कळस असा की यापैकी काहीजण सेवानिवृत्तदेखील झाले आहेत, अशी माहिती सुत्रांनी दिली.
राज्याचे गृहखाते पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नती, यामुळे नेहमीच चर्चेत असते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून रणकंदन झाले होते. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत सावध भूमिका घेताना दिसत आहे. पोलीस शिपायापासून ते वरीष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या बदल्यांच्या फायलींची अलिकडे गती मंदावली आहे. सरकारच्या या भूमिकेचा फटका राज्यातील १६२ पोलिस निरिक्षकांना बसला आहे. पोलिस निरिक्षकांना उप अधीक्षक पदी पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया ऑगस्ट २०२२ मध्ये सुरू झाली होती. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये पदोन्नीतीची यादी अंतिम केली गेली. ही यादी पोलीस अधीक्षकांपर्यंत पोहोचली देखील. त्यांनी ही पदोन्नती गृहीत धरून जबाबदाऱ्यांचे वाटप केले. हे वाटप करताना पदोन्नती मिळालेल्या पोलिस निरिक्षकांना वगळले. यावर कळस असा की, अशा पदोन्नती मिळणार असलेल्या ५० हून पोलिस निरिक्षकांना तर पोलिस ठाणे व विभागातून कार्यमुक्तही केले गेले. त्यामुळे खात्यातील कामगिरी चांगली असूनही ते प्रवाहातून बाजूला फेकले गेले आहेत. तसेच कोणत्याही पदावर कार्यरत नाही, म्हणून त्यांचा पगारही थांबविण्यात आला. त्यामुळे त्यांच्यासमोर अर्थिक संकटे उभे राहिले आहे.
पोलिस निरिक्षकांच्या उपअधीक्षक पदी पदोन्नी दिल्यानंतर पोलिस निरिक्षकांच्या जागा रिक्त होणार आहेत. त्या जागेवर सहाय्यक पोलिस निरिक्षकांना पदोन्नती दिली जाणार आहेत. परंत, पोलिस निरिक्षकांच्या पदोन्नीचा आदेश अद्याप निघालेला नाही. त्यामुळे सहाय्यक पोलिस निरिक्षकांचे प्रमोशनही यामुळे थांबले आहे.
