मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अर्थखातं मिळताच राज्यात नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये राष्ट्रवादीच्या आमदारांना अधिक निधी मिळत असल्याचा आरोप काँग्रेससह ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून करण्यात आला आहे. पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी याच मुद्यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केल्याचं पाहायला मिळत आहे. काँग्रेस आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांनी निधीवाटपात समानता आणण्याच्या मागणीसाठी सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी सत्ताधारी आमदारांनी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिल्याने सभागृहात चांगलाच गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. निधीवाटपावरून सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अर्थखातं मिळाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या अनेक आमदारांना २० ते ४० कोटी रुपयांपर्यंत निधी मिळाल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या ज्या कामांना शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती, त्यातील राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या कामावरील स्थिगिती उठवण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी निधीवाटपाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात चांगलंच धारेवर धरलं. ‘एखाद्या आमदाराला ५०, कुणाला ६० कोटी रुपयांचा निधी दिला जातोय, तर कुणाला दोन कोटींचाही निधी दिला जात नाहीय. त्यामुळं या प्रकरणावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करायला हवी’, अशी मागणी दानवे यांनी केली आहे.
राज्य सरकारकडून आमदारांना होणाऱ्या निधीवाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप ठाकरे ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांनी केला आहे. निधीवाटप हा संशोधनाचा विषय असल्याचंही राऊतांनी म्हटलं आहे. त्यामुळं आता निधीवाटपाच्या मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार असताना निधीवाटपात अन्याय होत असल्याचा आरोप करत शिंदे गटाचे आमदार सत्तेतून बाहेर पडले होते. परंतु त्यावेळचे अर्थमंत्री अजित पवार पुन्हा अर्थमंत्री झाल्याने शिंदे गटाची मोठी गोची झाली आहे. त्यामुळं राष्ट्रवादी आणि शिंदे गटातही सुप्त संघर्ष सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
