दिल्ली : उत्तर प्रदेश आणि देशाच्या राजकारणातली सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. कोर्टाने येत्या २६ जुलैपर्यंत सर्वेक्षणाला स्थिगिती दिली असून पुढील दोन आठवड्यांपर्यंत मशीद परिसरात कोणतंही खोदकाम न करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहे. ज्ञानवापी मशिदीचं देखरेख करणाऱ्या अंजुमन समितीने सर्वेक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थिगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाराणसी शहरातील काशी विश्वनाथ मंदिराशेजारी असणाऱ्या ज्ञानवापी मशिदीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदुत्ववादी संघटनांकडून दावा करण्यात येतो. त्यासाठीची कायदेशीर लढाई आता सुरू झाल्याचं बोललं जात आहे.
काही दिवसांपूर्वीच वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीचं सर्वेक्षण करण्यास संमती दिली होती. त्यानंतर एएसआयचं पथक ज्ञानवापी मशीदीत सर्वेक्षणासाठी दाखल झालं होतं. त्यापूर्वी अंजूमन समितीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत सर्वेक्षणाला स्थिगिती देण्याची मागणी केली. त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी सर्वेक्षण करणाऱ्या पथकाला कोर्टात हजर राहून माहिती देण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानंतर सरन्यायाधीशांची सर्वेक्षणाची संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर त्याला येत्या २६ जुलैपर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय पुढील दोन आठवडे मशीद परिसरात खोदकाम करण्यास बंदी घातली आहे.
ज्ञानवापी मशीदीचं आधुनिक तंत्रज्ञानाने सर्व्हेक्षण केलं जाणार असून ते करताना कोणतंही खोदकाम केलं जाणार नसल्याचा दावा सरकारी वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला. तर जिल्हा न्यायालयाने सर्वेक्षणाचे आदेश जारी केल्यानंतर आम्हाला अपील करण्याची संधीच मिळाली नसल्याचं अंजुमन समितीतर्फे वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी यांनी कोर्टात सांगितलं आहे. त्यामुळं आता ऐन लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच ज्ञानवापी मशीद प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
