जोगेश्वरी SRA प्रकल्पबाबत उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; ७६० पैकी अवघे २३५ मूळ भाडेकरू

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करून चांगली घरं तयार करत आहे. मात्र, भाडेकरू कोट्यावधी रुपयांना घरं विकून पुन्हा झोपडपट्टी बांधत आहेत. असंच जर का सुरू राहिलं तर राज्य सरकारचा पुनर्वसनाचा हेतू कधीच साध्य होणार नाही.

जोगेश्वरी पूर्व येथील हरी नगर शिवाजी नगरमधील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पातील नऊ इमारतीतील ७६० पैकी २९० सदनिकाधारक हे अनधिकृत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानं, मुंबई उच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले आहेत. याला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना करायला हव्यात, असं स्पष्ट करत महाधिवक्त बिरेंद्र सराफ यांनी उद्या, भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत शुक्रवारी, म्हणजेच आज उच्च न्यायालया आदेश देणार आहे, असंही उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

जोगेश्वरी पूर्व येथील हरीनगर शिवाजी नगर परिसरातील झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करून हबटाऊन डेव्हलपरने मूळ रहिवाशांना पुनर्वसन करण्यासाठी ९ टॉवर बांधली. त्यात लॉटरी पद्धतीनं ७६९ जणांना सदनिकांचा ताबा देण्यात आला. मात्र, या टॉवरमध्ये विकासकाने बाहेरच्या लोकांनाही घुसवल्याचा आरोप करत काही मूळ रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती नील गोखले यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी होती.

कल्याणकारी उद्देश साध्य करण्यासाठी राज्य सरकार अशाप्रकारे खासगी लालसेला सार्वजनिक गरजांवर भारी का पडू देत आहे, हे आम्हाला समजत नाही. स्पष्टपणे सांगायचं तर राज्य सरकार, SRA ची फसवणूक केली जात असताना आम्ही बसून हे असंच सुरू राहण्याची वाट नाही बघू शकत. याप्रकरणी महाधिवक्तांना साहाय्य करावं, ही विनंती, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

प्रकल्पाबाबत अधिक

• हरी नगर, शिवाजी नगर, जोगेश्वरी पूर्व
• इमारती- ०९
• सदनिकाधारक- ७६०
• ताबापत्र असलेले सदनिकाधारक – २३५
• मूळ लाभार्थींचे वारसदार-  ५९ ( पण त्यांचा SRA कडे काहीच तपशील नाही)
• सदनिका विकत घेतलेले – ९०
• अनधिकृत सदनिकाधारक- २९०
• बंद सदनिकांना -८६

उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची सूचना : SRA प्रकरणी काही दिवसांपूर्वी सुनावणी करताना हायकोर्टानं एसआरएमधील घोटाळे रोखण्यासाठी महत्त्वाची सूचना केली होती. एसआरएची घरं आता आधारकार्डशी जोडण्याचा विचार करा, असं हायकोर्टानं म्हटलं होतं. एसआरएच्या घरांतील घुसखोर शोधण्यासाठी प्रत्येक घराची तपासणी करा. एसआरएच्या घरात मूळ लाभार्थी राहत आहे की नाही? याची शोध मोहिम राबवण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नका, असं म्हणत उच्च न्यायालयानं सूचना केल्या होत्या.