व्यवसाय परवाना वितरणातील पारदर्शकतेसाठी मुंबई महानगरपालिकेची नऊ सदस्यीय समिती स्थापन
मुंबई : व्यावसायिक किंवा नागरिकांना व्यवसायासाठी परवाना देण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या संदर्भात योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेतर्फे नागरिक, तसेच व्यवसायिकांना विविध प्रकारच्या व्यवसायांसाठी, तसेच प्रयोजनांसाठी अनुज्ञापन (परवाना) देण्यात येते. त्यामुळे नागरिकांना मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये व्यवसाय करता येतो. परंतु, परवाना देण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येतात, परवाने विहित मुदतीत मिळत नाहीत, अशा आशयाच्या तक्रारी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे, आयकर विभाग तसेच पासपोर्ट विभागामध्ये राबविल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेच्या धर्तीवर मुंबई महानगरपालिकेचा परवाना देण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि अद्ययावत व्हावी, यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश डॉ. शिंदे यांनी दिले आहेत.
व्यवसाय सुलभता (इझ ऑफ डुइंग बिझनेस) याचा एक भाग म्हणून आता मुंबई महानगरपालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या विविध अनुज्ञापनांची (परवाना) प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. नागरिक तसेच व्यवसायिकांना अनुज्ञापनांबाबत येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात, प्रचलित पद्धतीमध्ये सुधारणा व्हावी, प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी या उद्देशाने मुंबई महानगरपालिकेतर्फे नऊ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महानगरपालिका उपआयुक्त (परिमंडळ ४) विश्वास शंकरवार यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर, उपआयुक्त (विशेष) संजोग कबरे, उपआयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) संजय कुऱ्हाडे, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा, प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) सुनील राठोड, प्रमुख अधिकारी (व्यवसाय विकास) शशी बाला, उपप्रमुख अधिकारी (अग्निशमन) रवींद्र अंबुलगेकर, सहायक आयुक्त (के – पश्चिम) डॉ. पृथ्वीराज चव्हाण, कार्यकारी अभियंता संजय निर्मळ यांचा समितीमध्ये सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
नागरिकांना सूचना पाठविण्याचे आवाहन महानगरपालिकेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विविध अनुज्ञापनांमध्ये मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ३९४ अंतर्गत देण्यात येणारा व्यापार परवाना, उपहारगृह परवाना, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम ३९० अंतर्गत देण्यात येणारा कारखाना परवाना, पावसाळी छत इत्यादींबाबत काही सूचना असल्यास नागरिकांनी किंवा व्यवसायिकांनी त्या २० ऑगस्ट २०२३ पूर्वी chief.bdd@mcgm.gov.in या ईमेलवर पाठवाव्यात, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष तथा उपआयुक्त (परिमंडळ ४) विश्वास शंकरवार यांनी केले आहे.
