वृत्तसंस्था : उत्तर प्रदेशमध्ये तब्बल ८० मदरशांना मिळालेल्या १०० कोटी रुपयांच्या फंडिंगनंतर राज्य सरकराने एसआयटी नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मदरशांना मागच्या दोन वर्षांत अनेक देशांमधून मिळालेले दान शंभर कोटी इतके आहे. या प्रकरणी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, ज्या मुख्य मदरशांकडून इतर मदरशांना आर्थिक फंडिंग झालं, त्याचा तपास एसआयटी करीत आहे. एसआयटी टीमचं नेतृत्व अतिरिक्त पोलिस महासंचालक मोहीत अग्रवाल हे करीत आहेत.
अग्रवाल यांनी सांगितलं की, उत्तर प्रदेशात जवळपास २४ हजार मदरसे आहेत. ज्यामध्ये १६ हजार ५०० पेक्षा जास्त मदरशांना शिक्षण मंडळाकडून मान्यता मिळालेली आहे. परदेशातून मिळालेला पैसा कशा प्रकारे खर्च झाला, याचा तपास आम्ही करणार आहोत. शिवाय हेही तपासणार आहोत की, मिळालेला पैसा मदरशांना चालवण्यासाठी होता की काही इतर कारवायांसाठी. अग्रवाल यांनी सांगितलं की, तपास पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारकडून अजून कोणतीही वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही.
तपासकार्यातील सूत्रांनी सांगितलं की, एसआयटीने सुरुवातीलाच शिक्षण मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरशांकडून डिटेल्स मागितले आहेत. योगी आदित्यनाथ सरकारने मागच्या वर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांना मान्यता नसलेल्या मदरशांचं सर्व्हेक्षण करण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. दोन महिन्यांच्या सर्व्हेक्षणानंतर ८ हजार ४४९ मदरसे मान्यतेविना चालत असल्याचे निदर्शनास आलेले होते.
नेपाळ सीमेला लागून असलेल्या लखीमपूर, पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर आणि बहराईचशिवाय जवळपासच्या अनेक भागांमध्ये एक हजारांपेक्षा जास्त मदरसे सुरु आहेत. सूत्रांनी सांगितलं की, मागच्या काही वर्षांमध्ये या भागांमध्ये मदरशांची संख्या गतीने वाढत आहे. त्याच्याशिवाय या मदरशांना परदेशी फंडिंग होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्याच्यानंतर एसआयटी गठीत करण्यात आलेली आहे. अल्पसंख्यक विभागाच्या तपासामध्ये परदेशी फंडिंग मिळत असल्याचं निष्पन्न झालेलं होतं.
