नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) संचालक संजय कुमार मिश्रा हे शुक्रवारी अखेर निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाप्रमाणे मिश्रा यांना जुलैअखेर निवृत्त होण्यास सांगितले होते. मात्र केंद्र सरकारने त्यांना १५ ऑक्टोबपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केल्यानंतर न्यायालयाने राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन त्यांना १५ सप्टेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. दरम्यान, सरकारने शुक्रवारीच भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी राहुल नवीन यांची सक्तवसुली संचालनालयाच्या प्रभारी संचालकपदी नियुक्ती केली.
नवीन हे १९९३ च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. या पदावर नियमित संचालक नियुक्त होईपर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत ही नियुक्ती असेल. ते ईडीचे विशेष संचालक होते. संजय कुमार मिश्रा हे त्यांना मिळणाऱ्या मुदतवाढींमुळे आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना लक्ष्य करत असल्याच्या आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. ते १९८४च्या तुकडीचे भारतीय महसूल सेवेचे (आयआरएस) अधिकारी झाले होते. ईडीचे संचालक होण्यापूर्वी मिश्रा हे दिल्लीत आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त होते. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या आयकर प्रकरणांचा तपास केल्याचे सांगण्यात येते.
ऑक्टोबर २०१८मध्ये मिश्रा यांच्याकडे ईडीचे अंतरिम संचालकपद सोपवण्यात आले होते. मात्र नोव्हेंबर २०१८ मध्ये त्यांना दोन वर्षांच्या मुदतीसाठी पूर्णवेळ संचालक करण्यात आले. त्यांची मुदत २०२० मध्ये संपणार होती, मात्र केंद्र सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांऐवजी तीन वर्षांचा केला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर २०२१मध्ये न्यायालयाने आदेश दिला की मिश्रा यांना यापुढे मुदतवाढ देण्यात येऊ नये. त्यानंतर केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून मिश्रा यांना आणखी वर्षांची मुदतवाढ दिली.
मिश्रा यांच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत जवळपास चार हजार गुन्हे नोंदवण्यात आले आणि तीन हजार शोध मोहिमा राबवण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली, तर भाजपशी संबंधित नेत्यांचा अभावानेच समावेश होता. स्वाभाविकच ईडीवर पक्षपातीपणाचे आरोप करण्यात आले.
