वृत्तसंस्था : अवघ्या काहीच दिवसांत मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाती शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प अंतरिम असणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा अर्थसंकल्प असल्यामुळे या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार देशवासियांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा आणि योजनांचा पेटारा खोलणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. येत्या 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकारचा २०२४-२५ साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा होणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं आहे. मात्र करमुक्तीबाबत लोकांच्या काही अपेक्षा आहेत, ज्याची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात होऊ शकते, अशा चर्चा सुरू आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री कलम 80C अंतर्गत कर कपातीची मर्यादा वाढवून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मध्ये जमा केलेली रक्कम काढण्याच्या वेळी कर लावतील. तसेच, पगारदार कर्मचाऱ्यांना होम लोन फेडण्यासाठी वेगळी वजावट मिळणं. तसेच, कलम 80C आणि 80D सूट वाढवणं अपेक्षीत आहे. जाणून घेऊयात टॅक्सबाबतच्या 4 नियमांबाबत सविस्तर…
सध्या कलम 80CCI नुसार, कलम 80C, 80CCC आणि 80 CCD(1) अंतर्गत मिळून जास्तीत जास्त वजावट प्रति वर्ष दीड लाख रुपये आहे. दीडलाख रुपयांची ही मर्यादा २०१४ मध्ये सुधारित करून १ लाख रुपये करण्यात आली. अशा परिस्थितीत ते २.५० लाखांपर्यंत करणं अपेक्षित आहे. जुन्या कर प्रणालीमध्ये २०१४ पासून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे लोकांवर दिवसेंदिवस कराचा बोजा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत जुन्या करप्रणालीतील टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत सध्याचा टॅक्स स्लॅब ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर आकारला जात नाही. ३ ते ६ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर आकारला जातो. 6 ते 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर आकारला जातो. ९ ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर आकारला जातो आणि १२ ते १५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के कर आकारला जातो. तर, १५ लाख आणि त्यापेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो.
सध्या National Pension System मधून ६० टक्के रक्कम काढण्यावर कोणताही कर आकारला जात नाही. मॅच्युरिटी पूर्ण झाल्यावर 60 टक्के रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाते. उर्वरित ४० टक्के रकमेतून Annuity घेतली जाते. ही Annuity टॅक्स अंतर्गत येते. अशा परिस्थितीत हेदेखील करमुक्तीच्या कक्षेत आणावं, अशी मागणी होत आहे.
आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, निवासी घरासाठी गृहकर्जाच्या मूळ रकमेची परतफेड करण्यासाठी करपात्र उत्पन्नातून १.५ लाख रुपयांपर्यंतची कपात करण्याची परवानगी आहे. दरम्यान, तुम्ही ही वजावट जीवन विमा योजना, सरकारी योजना आणि इतर कोणत्याही योजनां अंतर्गत देखील घेऊ शकता. अशा परिस्थितीत, लोकांना दिलासा देण्यासाठी गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र कर सूट लागू करावी, अशी मागणीही सर्वसामान्यांकडून केली जात आहे.
