वृत्तसंस्था : जुन्या वाहनांमुळं होणारं प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नवीन वाहनं स्वस्त दरात मिळावीत, यासाठी केंद्र सरकारनं वाहनांना स्क्रॅपिंग धोरण लागू केलं होतं. आतापर्यंत हे धोरण फक्त दिल्लीतच लागू करण्यात आलं होतं, मात्र आता इतर अनेक राज्यांमध्येही स्क्रॅपिंग धोरण राबवण्यात येत आहे. अलीकडेच, हिमाचल प्रदेश सरकारनं स्क्रॅपिंग धोरण लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळं आता १५ वर्षांपेक्षा जुनी वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वाहनं हिमाचल प्रदेशात चालवता येणार नाहीत. तसेच स्क्रॅपिंग धोरणांतर्गत ही वाहनं स्क्रॅप करण्यासाठी सरकारकडून प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे.
आत्तापर्यंत हिमाचलमध्ये खाजगी वाहनांसाठी नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा आवश्यक नव्हती. मात्र, आता जर एखाद्या व्यक्तीला आपले १५ वर्षे जुनं वाहन स्वेच्छेनं स्क्रॅप करायचं असेल, तर त्यासाठी त्याला उपलब्ध असलेल्या एमएसटीसी पोर्टलला भेट देऊन अर्ज करावा लागेल. यादरम्यान वाहनाबाबत आवश्यक माहिती बाहेरील राज्यांमध्ये स्थापन केलेल्या जवळच्या स्क्रॅप केंद्राला द्यावी लागेल.
अर्जाच्या वेळी, वाहन मालक जुन्या वाहनाची किंमत देखील देऊ शकतो. अशा स्थितीत जवळच्या स्क्रॅप केंद्रातून एक पथक वाहनाची तपासणी करण्यासाठी येईल आणि स्वत: वाहन स्क्रॅप केंद्रात घेऊन जाईल. दरम्यान, जेव्हा वाहन स्क्रॅप केले जाते, तेव्हा स्क्रॅप केंद्राद्वारे मालकास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट (सीओडी) जारी केले जाईल.
अशा प्रकारे नवीन वाहन खरेदी करताना अशा व्यक्तीला एक प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल, ज्यावर हिमाचल प्रदेश सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या मोटार वाहन कर अधिसूचनेनुसार (टोकन टॅक्स/रोड टॅक्स आणि स्पेशल रोड टॅक्स) नॉन-ट्रान्सपोर्ट वाहनांवर २५ टक्के आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर १५ टक्के एकरकमी सूट दिली जाईल.
दरम्यान, १५ वर्षे जुनी वाहने रस्त्यावरून हटवण्यामागे वाहन उद्योगातील विक्री वाढवून त्या बदल्यात नवीन वाहने खरेदी करण्याचाही उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे, स्क्रॅप वाहनांमधून मिळणारे साहित्य पुन्हा वापरता येऊ शकते, ज्यामुळे बाजारपेठेतील कच्च्या मालाची मागणी कमी होईल.
