वृत्तसंस्था : गृहमंत्रालयाकडून अग्नीवीरांसाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार बीएसएफ आणि सीआयएफ मध्ये अग्नीवीरांसाठी १० टक्के आरक्षण आणि वयामध्ये सूट देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना शारीरीक दक्षता परीक्षेमध्येही सूट मिळणार आहे. हा निर्णय दोन आठवड्यापूर्वीच झाला होता मात्र त्याची अधिकृत घोषणा आज केली गेली. बीएसफ आणि सीआयएसएफ मध्ये आरक्षण लागू होईल त्यामुळे अग्नीवीरांना सैन्यात काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
अग्नीवीर योजनेनुसार भारतीय सेना, नौदल, वायुदलमध्ये जवानांना भरती केले जाते. भरती केलेल्यांपैकी ७५% जवानांना चार वर्षानंतर सेवामुक्त केले जाते तर २५% जवानांना सैन्यामध्ये ठेवण्यात येते. या उर्वरित ७५% सैनिकांसाठी बीएसएफ आणि सीआयएसएफच्या १०% आरक्षणाचा लाभ होणार आहे.
या निर्णयासंबधी डीजी बीएसएफ यांनी सांगितले की, “अग्नीवीरांना १०% आरक्षण आणि वयासंबंधी सूट मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आणि अमित शाह यांच्या मार्गदशनाखाली झालेल्या या निर्णयामुळे फोर्सला अजून मजबूत होणार आहे.”
गृहमंत्रालयाच्या या निर्णायावर डीजी सीआयएसएफ यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, अग्नीवीरांना हवालदारपदासाठी १०% आरक्षण दिले असून त्यासोबतच शारीरिक दक्षता परीक्षेत सूट देण्यात आली आहे.
२०२२ मध्ये मोदी सरकारकडून अग्नीवीर योजना सुरु केली गेली त्यावेळी या योजनेचा प्रंचड विरोध केला गेला. सैन्याच्या भरतीसाठी तयारी करणाऱ्या तरुणांनी रस्त्यावर उतरत याचा निषेध केला होता. तत्कालिन लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही या योजनेला विरोध होता. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे अग्नीवीर योजनेचा प्रंचड विरोध करत आहेत. त्यांनी लोकसभेच्या प्रचारामध्येही जर इंडिया आघाडी सत्तेत आली तर अग्नीवीर योजना रद्द करणार असे सांगित ले होते. त्यांनी संसदेमध्येही अग्नीवीरांच्या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरले होते. मात्र या १०% आरक्षणामुळे सरकारचा अग्नीवीर योजना सुरु ठेवण्याचा मानस आहे हे दिसते आहे.
