वृत्तसंस्था : केंद्र सरकार वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात कपात करण्यासंदर्भात एक महत्त्वाचे विधेयक आणणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या अधिकारांच्या अंतर्गत वक्फ बोर्ड कोणतीही मालमत्ता वक्फ बोर्डाची मालमत्ता म्हणून घोषित करू शकते. या अमर्यादीत अधिकारावर अंकुश लावण्यासाठी मोदी सरकार विधेयक आणले जाणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली जात आहे. वक्फ बोर्ड कायदा दुरुस्ती विधेयक उद्या संसदेत मांडले जाऊ शकते. या विधेयकात वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. सध्या देशभरात २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ३० वक्फ बोर्ड आहेत. २०१३ मध्ये केंद्रातील यूपीए सरकारने वक्फ कायद्यात बदल करून वक्फ बोर्डांना अधिक अधिकार दिले होते. सध्या वक्फ बोर्ड कोणत्याही संपत्तीला आपली संपत्ती जाहीर करु शकते. त्यानंतर ती संपत्ती त्यांचीच असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही संबंधित मालकांची असते. पण आता या विधेयकात वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्यात येणार आहेत.
मोदी सरकारने प्रस्तावित केलेल्या प्रमुख दुरुस्त्यांमध्ये वक्फ बोर्डांची पुनर्रचना करणे, बोर्डांची रचना बदलणे आणि बोर्ड घोषित करण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तांची पडताळणी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांच्या संरचनेत बदल करण्यासाठी वक्फ कायद्याच्या कलम ९ आणि कलम १४ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात आहे, जेणेकरून संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल. मोदी सरकारच्या विधेयकात राज्य वक्फ बोर्डांनी दावा केलेल्या वादग्रस्त जमिनीची नव्याने पडताळणी करण्याची मागणीही प्रस्तावित आहे. या विधेयकांतर्गत वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या मालमत्तेची सक्तीने पडताळणी केली जाईल.
एका अहवालानुसार संपूर्ण देशभरात वक्फ बोर्डाची ८.७ लाखांहून अधिक संपत्ती असून ती एकूण ९.४ लाख एकरमध्ये पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डाच्या दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी प्रक्रिया केली जाईल. यासोबतच, ज्या ज्या संपत्तीबाबत संबंधित मालक आणि वक्फ बोर्ड यांच्यात वाद आहेत, त्या संपत्तीचीही पडताळणी करण्यात येणार आहे.
