वृत्तसंस्था : शेतकऱ्यांना आधारकार्डप्रमाणेच एक युनिक आयडी नंबर देण्यात येणार आहे. हा युनिक आयडी देऊन सरकार शेतकऱ्यांची माहिती एकत्र करणार आहे. जर तुमच्या नावावर जमीन असेल तरच तुम्हाला ‘फार्मर आयडी’ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी, गावाचे नकाशे यांच्या नोंदी डिजिटल केली जाणार आहेत. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सेवा आणि सुविधा मिळू शकतील. यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात आला आहे. त्यातून पीक संरक्षण, जमिनीचे आरोग्य, हवामान अंदाज, भूजल पातळी यांसारखी महत्त्वाची माहिती एकत्रित करून त्यावर आधारित सपोर्ट सिस्टिम उभारण्यात येणार आहे. म्हणजेच पाऊस किती पडणार? यासारखीही माहिती आता शेतकऱ्यांना मिळेल. सध्या शेतकऱ्यांना कृषी योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी प्रत्येकवेळी पडताळणी करावी लागते. त्यात खर्चही होतो.
तसेच शेतकऱ्यांना संबंधित कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. कधी कागदपत्र वेळेवर मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. शेती क्षेत्रात डिजिटल सिस्टिम तयार झाल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा रेकॉर्ड त्यासोबत जोडला जाणार असून, शेतकऱ्यांबद्दलची माहिती जाणून घेण्यासाठी सरकारला उपयोगी होणार आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रात डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणून प्रत्येक शेतकऱ्यांना युनिट आयडी देण्याचा संकल्प केला आहे.
शेतकऱ्यांना आधारकार्डसारखे स्वतःचे ओळखपत्र वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी महसूल विभागाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात हे काम सुरू होऊन मार्चमध्ये संपणार आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारची पेरणी करायची? बी-बियाणे कोणते वापरायचे? कधी लागवड करायची? कापणी कधी करायची? याबाबतचे मार्गदर्शनही केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी अनेक कामासाठी उपयुक्त ठरणार असून त्यांचा वेळ आणि पैसाही वाचणार आहे.
डिजिटल क्रश मिशन अंतर्गत, केंद्र सरकार संपूर्ण भारतातील सर्व शेतकरी बांधवांना डिजिटल ओळख देण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ बनवत आहे. केंद्र सरकार या अभियानांतर्गत ११ कोटी शेतकऱ्यांना डिजिटल ओळख देऊ इच्छित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सर्व शेतकरी बांधवांना भारत सरकारच्या कृषी विषयक योजनांचा योग्य लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘फार्मर आयडी’ तयार झाल्यानंतर सर्व शेतकरी बांधवांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आणि पीक विक्रीशी संबंधित सर्व कामे अगदी सहज करता येतील. शेतकरी बांधवांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी कोठेही जाण्याची गरज भासणार नाही आणि सर्व योजनांचा लाभ त्यांना कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळणार आहे.
