नवी दिल्ली : नुकतीच एक महत्वाची माहिती मिळाली आहे. २०११ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने देखील २० एप्रिल २०१२ रोजी परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर बैलगाडा मालक संघटनांनी उच्च न्यायालयाचं दार थोटावलं त्यानंतर काही अटी व नियम तात्पुरते घालून २०१३ ला ही बंदी उठवण्यात आली. हे प्रकरण बरेच वर्ष चालू होतं परंतु आज याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय जाहीर केला असून बैलगाडा मालकाला दिलासा मिळाला आहे.
बैलगाडा शर्यती विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीला डिसेंबरपासून सुरूवात झाली होती. तर आज याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला असून बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात बैल धावू शकत नाही, यांवर देखील युक्तीवाद झाला. बैलाला धावण्याची गरज असते. बैलगाडा शर्यत बंद असल्यामुळे खिलारी बैल बसून राहतात. त्यामुळे खिलारी जातीच्या बैलाचे नुकसान होत आहे,असं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर आज याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, ही बंदी यासाठी घालण्यात आली होती की, शर्यतीदरम्यान त्याला चाबकाने, मोठ्या काठीने मारले जाते. त्यांच्यावर अत्याचार केला जातो यामुळे प्राणीमित्रांनी यावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर हा लढा बरेच वर्ष झाले चालू आहे.
तर बैलगाडाप्रेमींकडून सतत याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते की, इतर दोन राज्यांना परवानगी आहे मग महाराष्ट्रामध्ये का नाही ? यानंतर न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीत कोणती काळजी घ्यावी जबाबदारी कोणाची असेल या अटीसह परवानगी दिली आहे. यामुळे सर्वत्र नाद एकच घुंमणार आहे तो म्हणजे बैलगाडा शर्यतीचा.
