नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जीएसटी चोरीला आळा घालण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे, यामुळे आता जीएसटी घोटाळ्यांना चाप बसेल. सरकारने वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) आणण्याचा मोठा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.यामुळे आता जीएसटी चोरी करणाऱ्यावर अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ईडीला कारवाई करता येणार आहे. यासंदर्भात सरकारने महत्त्वाची अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे आता जीएसटी चोरी करणाऱ्यांवर ईडीचा धाक असेल. जीएसटी चोरीच्या प्रकरणांमध्ये ईडीला थेट हस्तक्षेप करता येणार आहे.
सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे जीएसटी चोरी करणारे व्यक्ती किंवा कंपनीवर ईडीला थेट कारवाई करण्याचा अधिकार असेल. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, जीएसटी नेटवर्कच्या माहितीसंबंधित सर्व सूचना अंमलबजावणी संचालनालयाला देण्यात येतील. या अधिसुचनेनुसार, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) कलम ६६ (१)(iii) अंतर्गत ED आणि GSTN मधील माहितीची देवाणघेवाण करण्यासंबंधी आहे.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा टेरर फंडिंग आणि ड्रग्ज तस्करीला आळा घालण्यासाठी आणण्यात आला होता. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) अंतर्गत संवेदनशील माहिती तपासात मदतशीर ठरू शकते. तपासात ईडीकडून अधिक मदत मिळू शकेल.अधिसूचनेनुसार, आता GSTN आणि ED या दोघांमध्ये माहिती किंवा इतर गोष्टींची देवाणघेवाण सुलभ होईल.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्याचा मसुदा आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि त्यात गुंतलेली मालमत्ता जप्त करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. या अंतर्गत सरकारला बेकायदेशीरपणे कमावलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार आहे. हा कायदा २००२ मध्ये मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, १ जुलै २००५ रोजी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा म्हणजे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायदा (PMLA) लागू करण्यात आला.
जीएसटी कर प्रणाली लागू होऊन सहा वर्षे झाली आहेत. या कालावधीत, २०१७ च्या तुलनेत करदात्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे आणि आता सुमारे १.४ कोटी करदाते आहेत. तर, सरासरी मासिक महसूल देखील २०१७-१८ मध्ये सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांवरून १.६९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे.
जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे. ६ वर्षांपूर्वी १ जुलै २०१७ रोजी मागील अप्रत्यक्ष करांची विविधता (VAT), सेवा कर, खरेदी कर, उत्पादन शुल्क आणि इतर अनेक अप्रत्यक्ष करांच्या बदलीसाठी लागू करण्यात आली होती. जीएसटीचे ५, १२, १८ आणि २८ % असे चार स्लॅब आहेत. तथापि, सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर ३ % कर लागू होतो.
