नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) वेतन तपशील अपलोड करण्याची अंतिम मुदत तीन महिन्यांनी वाढवली आहे. अशा परिस्थितीत आता जास्त निवृत्ती वेतनाचा पर्याय निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांचा वेतन तपशील नियोक्ते (कंपनी) ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत ‘अपलोड’ करू शकतात. कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार वेतन तपशील सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपणार होती, परंतु नियोक्ता संघटनांच्या सूचनांनंतर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या अध्यक्षांनी नियोक्त्यांना पगाराचे तपशील इत्यादी सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाढवण्यास मान्यता दिली आहे.
पर्याय/संयुक्त पर्यायाच्या पडताळणीसाठी पेन्शनधारक/सदस्यांकडून ११ जुलैपर्यंत १७.४९ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यापूर्वी ईपीएफओने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या आदेशानंतर वाढीव पगारावर निवृत्ती वेतनासाठी पर्याय/संयुक्त पर्यायाच्या पडताळणीसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा सुरू केली होती. कामगार मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार पेन्शनधारक/ईपीएफओ सदस्यांसाठी ही सुविधा २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुरू करण्यात आली असून याअंतर्गत अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३ मे २०२३ होती. तथापि नंतर कर्मचार्यांच्या विनंतीचा विचार करून उच्च पेन्शनसाठी अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २६ जून २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली.
ईपीएफओने EPS अंतर्गत वाढीव पेन्शन योजनेत काही बदल केले होते. नव्या तरतुदीनुसार वाढीव निवृत्ती वेतनासाठी निवडलेल्या सदस्यांच्या पगारातून अतिरिक्त १.१६% योगदान नियोक्ताच्या १२% च्या योगदानातून कट केले जातील. अशा परिस्थितीत जर कर्मचार्याने जास्त पेन्शनचा पर्याय निवडला तर EPF आणि EPS साठी निधीचे वाटप समायोजित केले जाईल. त्यामुळे ईपीएफ भांडवलात घट होईल, परंतु त्यांची ईपीएस शिल्लक वाढेल.
नवीन नियमानुसार नियोक्ता कर्मचार्याच्या मूळ पगाराच्या ३.६७% पगार मर्यादेपर्यंत योगदान देईल आणि पगार मर्यादेपेक्षा २.५१% (३.६७% – १.१६%) त्यांच्या मूळ पगाराच्या EPF मध्ये योगदान देईल. नियोक्ता पगार मर्यादेपर्यंत कर्मचार्यांच्या मूळ पगाराच्या ८.३३% आणि कर्मचार्यांच्या मूळ पगाराच्या ९.४९% (८.३३% + १.१६%) वेतन मर्यादेपेक्षा EPS मध्ये योगदान देईल.
