केंद्र सरकारची असुरक्षित आदिवासी समूहाच्या ७५ जमातींसाठी २४ हजार कोटींची तरतूद

सरकारतर्फे दिलेल्या निवेदनानुसार, PVTGs गटातील आदिवासी जमातींच्या कुटुंबांना आणि त्यांच्या वस्त्यांना मूलभूत सुविधा पुरविणे. जसे की सुरक्षित घरे, पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छता, शिक्षण घेण्यास मदत, आरोग्य आणि पोषण, रस्ते आणि दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी आणि शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्रदान करणे; हे या अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. विशेष म्हणजे या अभियानाद्वारे नऊ मंत्रालये, ११ योजनांना एकाच छत्राखाली आणणार आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आणि जल जीवन मिशन आणि इतर योजनांचा समावेश आहे.

खर्चाच्या अनुषंगाने PVTG कार्यक्रम हे केंद्रीय योजनांचे सर्वात मोठे अभियान आहे. तसेच एका मोठ्या आदिवासी समूहाला या अभियानाने व्यापले आहे. या अभियानासाठी सुरुवातीची तरतूद १५ हजार कोटींची होती. याची तुलना इतर मोठ्या योजनांशी केली तर २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी ६० हजार कोटी, जल जीवन मिशन योजनेसाठी ७० हजार कोटी आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ७९,५९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अल्पसंख्याक, असुरक्षित गट, अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अनुसूचित जाती (एससी) यांच्या विकासासाठीही सरकारने एकछत्री कार्यक्रम आखलेले आहेत. ज्यासाठी यावर्षीच्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने अनुक्रमे ६१० कोटी, २,१९४ कोटी, ४,२९५ आणि ९,४०९ कोटींची तरतूद केली आहे.

आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारतात ७५ “विशेषतः असुरक्षित आदिवासी समूह” (Particularly Vulnerable Tribal Groups – PVTGs) आहेत. या समूहाकडे कृषी पूर्व जगातील तंत्रज्ञान, स्थिर पण घटत जाणारी लोकंसख्या, अत्यंत कमी साक्षरता आणि उपजीविकेपुरती असणारी अर्थव्यवस्था असल्याचे समजले जाते. १९६१ साली ढेबर आयोगाच्या निष्कर्षानंतर PVTG हा वेगळा प्रवर्ग असल्याचे मानले गेले. १९७५ साली ५२ PVTG होते आणि १९९३ साली ही यादी ७५ वर पोहोचली. या समूहात १८ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील ७०५ अनुसूचित जमातीचा समावेश आहे.

२०११ ची जनगणना आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार PVTG समूहाची सर्वाधिक लोकसंख्या ओडिशामध्ये आहे. ओडिशामध्ये ८.६६ लाख, त्यानंतर मध्य प्रदेश ६.०९ लाख आणि आंध्र प्रदेशमध्ये (तेलंगणाही त्यात समाविष्ट) ५.३९ लाख एवढी लोकसंख्या आहे. देशातील एकूण PVTG समूहाची लोकसंख्या ४० लाख असून ओडिशामधील सौरा जमात (Saura) हा सर्वात मोठा PVTG समूह असून त्यांची लोकसंख्या ५.३५ लाख एवढी आहे.

सध्या जी पाच राज्ये निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत, त्यापैकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणा (आंध्र पदेशही) राज्यात PVTG समूहाचे मतदार आहेत.

मध्य प्रदेशमध्ये बैगा आणि भारियास (Baiga and Bharias) हे दोन सर्वात मोठे समूह आहेत. त्यांची लोकसंख्या अनुक्रमे ४.१४ लाख आणि १.९३ लाख एवढी आहे. बैगा ही PVTG समूहातील सर्वात मोठी जमात असून मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड (या राज्यांत त्यांची संख्या ८९,७४४) मधील जंगलात ते पसरले आहेत. उपजीविकेसाठी ते स्थलांतरीत शेती, वनउत्पादने आणि मासेमारीवरही अवलंबून आहेत.

राजस्थानमध्ये १.११ लाख PVTG आहेत. हे सर्वच्या सर्व सहारीय या जमातीचे लोक आहेत. राजस्थानसह मध्य प्रदेशमध्येही त्यांची संख्या आढळते. शेती, रोजंदारी आणि मध, तेंदू पत्ते, मोहाची फुले आणि औषधी वनस्पती विकून ते आपला उदरनिर्वाह करतात.

भाजपाने आदिवासी जमातींपर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या रुपाने आदिवासी जमातीमधील पहिली महिला राष्ट्रपती देशाला दिली. तसेच मध्य प्रदेशमधील जबलपूर येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याचवर्षी राणी दुर्गावती यांच्या १०० व्या जयंती वर्षानिमित्त “वीरांगणा राणी दुर्गावती स्मारक आणि उद्यान” याचे भूमिपूजन केले. राणी दुर्गावती या गोंडवाना प्रदेशाच्या प्रमुख होत्या. १६ व्या शतकात मुघलांपासून गोंडवाना साम्राज्याचे रक्षण करण्याचे कार्य त्यांनी केले होते. तसेच मागच्या वर्षीपासून केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हे राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमधील आदिवासी परिसराला अधूनमधून भेट देत आहेत.

तेलंगणामधील भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष जी. किशन रेड्डी यांनी प्रचारादरम्यान घोषणा केली की, जर भाजपाला सत्ता मिळाली तर आदिवासी जमातींसाठी आरक्षणाची मर्यादा १० टक्के करण्यात येईल.