वृतसंस्था : २३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत २०२४-२०२५ चा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात वेगवेगळी उत्पादनं आणि सेवा यांच्यावरील प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) आणि अप्रत्यक्ष कर ( इन-डायरेक्ट टॅक्स) मध्ये बदल करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे काही उत्पादनं स्वस्त होतील. तसंच नवीन करवाढीमुळे इतर उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात. या अर्थसंकल्पात स्वस्त काय, महाग काय झाले याची यादी पाहुयात.
स्वस्त झालेल्या वस्तू : कॅन्सर उपचारावरील औषध, सोनं-चांदी, मोबाईल चार्जर, मोबाईल, इलेक्ट्रिक वाहने, कपडे, आयात केलेले दागिने, चप्पल, प्लॅटिनम, लिथियम बॅटरी, विद्युत तारा, एक्स-रे मशीन, सोलार सेट, महागलेल्या वस्तू, प्लास्टिक वस्तू, टेलेकॉम संबंधीची उपकरणे, अमोनियम नायट्रेट
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे :
- निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण, रोजगार आणि शेतीबद्दल महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.
- अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशांतर्गत उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ३ टक्के व्याजदराने १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिलं जाणार आहे.
- तसंच महिलांचा नोकऱ्यांमध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी प्राधान्य दिलं जाईल, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या.
- पंतप्रधान मुद्रा योजना या योजनेअंतर्गत मुद्रा कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे.
- याआधी MSME क्षेत्रासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज दिलं जात होतं. ते आता २० लाख रुपये करण्यात आलं आहे.
- शेतीसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
- शेती आणि शेतीपुरक व्यवसायासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली.
- या माध्यमातून कृषी विकास व्हावा आणि महत्त्वाचं म्हणजे या निधीतून डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवलं जाणार आहे.
- शेत जमिनीचं सर्व्हेक्षण आणि मातीची तपासणी यावर जास्त खर्च केला जाईल.
- देशभरातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीला एक खास ‘भू-आधार’ नंबर दिला जाणार आहे.
- पुढील काही वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटलं आहे.
शेतीविषयीच्या इतर महत्त्वाच्या घोषणा खालीलप्रमाणे :
- डाळी आणि तेलबियांचं उत्पादन वाढवण्याला प्राधान्य
- त्याची साठवण क्षमता वाढवणार
- कोळंबी उत्पादन, शेती, प्रक्रिया आणि निर्यातीसाठी नाबार्डद्वारे सहाय्य देणार
- हवामान बदलात टिकून राहणाऱ्या शेती वाणांसाठीच्या संशोधनाला प्रोत्साहन
- ४०० जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांचा डिजीटल सर्व्हे
- ५ राज्यांत किसान क्रेडिट कार्ड लाँच होणार
- ६ कोटी शेतकऱ्यांची आणि शेतजमिनींची नोंदणी होणार
- कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन
- ३२ फळं आणि भाज्यांच्या १०९ प्रजाती वितरीत करणार
नवीन रोजगारासाठी २ लाख कोटी रुपये
- महिलांना रोजगार प्रोत्साहन देण्यासाठी वर्किंग विमेन हॉस्टेल
- पाळणाघरांची स्थापना करणार. महिलांमधील कौशल्य विकासाला चालना देणार
- १००० इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट अपग्रेड करणार. तेथिल अभ्यासक्रम आधुनिक होणार.
- नवीन रोजगार निर्मितीसाठी २ लाख कोटींची तरतूद
- देशातल्या संस्थांमधील शिक्षणासाठी घेतलेल्या १० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी मदत करणार
- शैक्षणिक कर्ज ३ टक्के व्याजाने मिळण्यासाठी ई व्हाऊचर मिळणार
नवीन कर रचना
या ‘न्यू टॅक्स रेजीम’ म्हणजे नवीन कर प्रणालीत सर्वांनाच म्हणजे वैयक्तिक करदाते, सिनीअर सिटीझन्स – ज्येष्ठ नागरिक, सुपर सिनियर सिटीझन्स – अति ज्येष्ठ या सगळ्यांसाठी एकच कररचना आहे.
- या न्यू टॅक्स रेजीममध्ये 3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर लागत नाही.
- ३ ते ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५% कर लागतो. (सेक्शन 87A अंतर्गत टॅक्स रिबेट उपलब्ध)
- ७ ते १० लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १०% कर लागतो. (सेक्शन 87A अंतर्गत ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स रिबेट उपलब्ध)
- १० ते १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १५% कर लागतो.
- १२ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २०% कर लागतो.
- १५ लाखांवरील उत्पन्नावर ३०% टक्के दराने कर आकारला जातो.
