वृत्तसंस्था : सर्वोच्च न्यायालयानं १ ऑगस्टला एक ऐतिहासिक निर्णय सुनावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं ६-१ अशा बहुमतानं अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील आरक्षित कोट्यातील आरक्षणास मंजुरी दिली आहे. कोटामधील आरक्षण असमानतेच्या विरोधात नाही, असं न्यायालयानं यावेळी सांगितलं. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे यामधील मूळ आणि गरजूंना अधिक फायदा मिळेल असं कोर्टानं स्पष्ट केलंय.
सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की, कोटामधील कोटा हा तर्कसंगत अंतराच्या आधारावर असेल. त्याबाबत राज्यांना त्यांच्या मनाप्रमाणे करता येणार नाही. राज्यांनी घेतलेले निर्णय न्यायिक समीक्षेच्या अंतर्गत असतील. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत २००४ साली इव्ही चिन्नैया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यामूर्तींच्या खंडपीठानं दिलेला निर्णय देखील बदलला आहे. वर्तमान खंडपीठानं २००४ मधील याबाबतचा निर्णय रद्दबादल केला आहे. त्यामध्ये एससी/एसटी जनजातींमध्ये उपवर्ग बनवले जाऊ शकत नाहीत, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
मूख्य न्यायाधिश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं गुरुवारी याबाबतचा निर्णय दिला. राज्यांना आरक्षणातील एससी आणि एसटी श्रेणीतील उपवर्गीकरणाचा अधिकार असेल. उपवर्गीकरणानंतर एससी आणि एसटी वर्गातील अधिक मागास जातींना याचा फायदा होईल. अर्थात राज्यांना यासाठी मागासांची आकडेवारी एकत्र करावी लागेल. त्यामुळे उपवर्गीकरणाचे औचित्य सिद्ध होईल, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. न्या. बी.आर. गवई यांनी त्यांच्या निर्णयात एससी आणि एसटी श्रेणीमध्ये क्रिमी लेअर तयार करण्याचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे या वर्गाला आरक्षणाच्या श्रेणीतून बाहेर ठेवता येईल.
“मुख्य न्यायाधिशांनी त्यांच्या १४० पानी निकालपत्रात सांगितलं की, ‘राज्यघटनेतील कलम १५ (धर्म, जाती, वंश लिंग, जन्म स्थान या आधारावर कोणत्याही नागरिकांमध्ये मतभेद न करणे) आणि १६ (सार्वजनिक रोजगाराच्या संधीमध्ये समानता) या आधारावर सरकार त्यांचा अधिकार वापरुन सामाजिक मागास गटातील वेगवेगळ्या श्रेणी निश्चित करणे आणि त्यांचा तोटा होत असेल तर विशेष तरतूदी करण्यासाठी (उदा : आरक्षण) स्वतंत्र आहे.
मुख्य न्यायाधिशांनी सांगितलं की, ‘ऐतिहासिक आणि अनुभवजन्य पुराव्यांच्या आधारी अनुसूचित जातीमध्ये समाजिक दृष्टीनं विजातीय वर्ग आहेत. त्यामुळे कलम १५ (४) आणि १६(४) नुसार अधिकाराचा वापर करुन राज्य अनुसूचित जातींना पुढं आणण्यासाठी वर्गीकृत करु शकतात. त्याचा (ए) भेदभावाबाबतचा तर्कसंगत सिद्धांत आहे आणि (बी) तर्कसंगत सिद्धांताचा उपवर्गीकरणाच्या उद्देशासाठी संबंध आहे.
या घटनापीठामध्ये भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आणि सतीश चंद्र शर्मा या न्यायाधीशांचा समावेश होता. यामधील न्या. बेला त्रिवेदी वगळता अन्य सर्वांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या मतांशी सहमती दर्शवली.
