वृत्तसंस्था : पुण्यातील एका जमीन अधिग्रहणप्रकरणी राज्य सरकारची कानउघाडणी करताना ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना रद्द करण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यावर तातडीने सर्वमान्य तोडगा काढला नाही, तर अधिग्रहित जमिनीवरील बांधकामही तोडून टाकण्याचे आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने बजावले. १९६३ साली राज्य सरकारने पुण्यातील २४ एकर जमीन अधिग्रहित केली होती. मात्र ५० च्या दशकात ही जमीन खरेदी केल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व खटले जिंकले होते. असे असतानाही अद्याप भरपाई देण्यात न आल्याने जमिनीच्या मालकांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा उल्लेख करताना न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले.
राज्य सरकारने जमीन गमाविलेल्या व्यक्तीला योग्य मोबदला दिला नाही, तर ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजना आपण बंद करू व वादग्रस्त जमिनीवर झालेले बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने म्हटले. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करावी आणि मोबदल्याची योग्य रक्कम निश्चित करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. यावेळी राज्याच्या मुख्य सचिवांना सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे आदेश देण्याबाबतही खंडपीठाने संकेत दिले. याप्रकरणी गेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने ‘लाडकी बहीण योजनेसाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत, मात्र मोबदला देण्यासाठी नाहीत,’ अशी सरकारची कानउघाडणी केली होती.
आम्हाला (मोबदल्याची) रक्कम योग्य वाटली नाही, तर तुमची लाडकी बहीण, लाडका भाऊ रद्द करू. (त्या जागेवर) असलेले बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचे आदेश देऊ. १९६३ पासून जमिनीच्या अवैध ताब्याबद्दल भरपाई देण्याचे निर्देश दिले जातील. त्यानंतर तुम्हाला पुन्हा जमीन अधिग्रहित करायची असेल, तर नव्या कायद्याच्या आधारे करा. – न्यायमूर्ती भूषण गवई
