नवी दिल्ली : येत्या १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान होत असलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत विविध तर्कवितर्क करण्यात येत असताना देशात एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घेण्याबाबत केंद्रातील मोदी सरकारने शुक्रवारी ‘एक देश एक निवडणूक’ घेण्याच्या संदर्भात एक समिती स्थापन केली. माजी राष्ट्रपती व ज्येष्ठ विधिज्ञ रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून, या संदर्भातील संभाव्य घटनादुरुस्ती मंजूर करून घेण्यासाठी विशेष अधिवेशनाचा घाट घातला असावा, असे राजकीय जाणकार म्हणत आहेत.
देशात वर्षभर सातत्याने कोठे ना कोठे निवडणुका होतच असतात. विविध राज्यांतील विधानसभांची मुदत वेगवेगळी असल्याने त्या त्या राज्यांत वेगवेगळ्या वेळी विधानसभा निवडणुका होतात. त्याखेरीज लोकसभा निवडणुका देशव्यापी असतात. विधानसभा निवडणुका घोषित झाल्यानंतर त्या त्या राज्यांत आचारसंहिता लागू होते. आचारसंहितेच्या कालावधीत राष्ट्रीय विकास योजनांच्या अंमलबजावणीला खीळ बसते, अशी भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०१६पासून अनेकदा मांडली आहे. त्यालाच अनुसरून केंद्राने कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली आहे.
सन १९८३ मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वार्षिक अहवालात संपूर्ण देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या व्यवस्थेकडे परतावे, अशी कल्पना मांडली होती. नंतर सन १९९९च्या सुमारास विधी आयोगाच्या अहवालातही ही कल्पना मांडण्यात आली होती. सन २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख केला होता. २०१६ मध्ये मोदी यांनी पुन्हा एकदा या कल्पनेला बळ दिले. यानंतर नीती आयोग आणि विधी आयोगाने या विषयावर आपले अहवाल दिले.
पंतप्रधान मोदी हे लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रित घ्याव्यात, या मताची सातत्याने पाठराखण करीत असताना, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, लोकसभेपासून ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या सगळ्याच निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात असे मत मांडलेले आहे. एकत्रित निवडणुकांची कल्पना प्रत्यक्षात येण्यासाठी संसदेत त्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर व्हावा लागेल. त्यासोबत, किमान १५ राज्यांच्या विधानसभांनाही या प्रस्तावावर मंजुरीची मोहोर उमटवणे गरजेचे असेल. त्याआधी केंद्र सरकारला ही घटनादुरुस्ती आधी लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत मंजूर करून घ्यावी लागेल. सरकारने विशेष अधिवेशन सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित केल्यास ही मंजुरी सोपी होईल.
संसदेचे विशेष अधिवेशन १८ ते २२ सप्टेंबर या काळात होणार आहे. या अधिवेशनादरम्यान सर्व खासदारांचे समूह छायाचित्र काढण्यासाठीची व्यवस्था करण्यात आली आहे, अशी माहिती संसदेतील सूत्रांनी वृत्तसंस्थेला दिली. या प्रकारचे छायाचित्र लोकसभा निवडणुकांआधी होणाऱ्या अखेरच्या अधिवेशनांदरम्यान काढले जाते, असा सर्वसाधारण रिवाज आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात नेमके काय होणार, याविषयीच्या चर्चांना अधिकच जोर आला आहे.
